पती भिकारी असला तरीही स्वतःची देखभाल करू शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी त्याचीच आहे, असं निरीक्षण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

न्यायमूर्ती एचएस मदान यांनी पत्नीला भरणपोषण देण्याचे निर्देश देणाऱ्या आदेशाविरुद्ध पतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे,"आपली पत्नी जर स्वत:ची देखभाल करू शकत नसेल तर तिला सांंभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी पतीवर असेल, मग तो भिकारी असला तरीही. याचिकाकर्त्या पत्नीला कमावण्याचं कोणतंही साधन आहे, असं पती सिद्ध करू शकलेला नाही."

न्यायालयाने नमूद केले की पती एक सक्षम व्यक्ती आहे आणि आजकाल, एक अंगमेहनत करणारा देखील दररोज ५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक कमावतो.

पत्नीने घटस्फोटाची याचिका आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम २४ अन्वये पतीकडून १५ हजार रुपये प्रति महिना भरणपोषण आणि घटस्फोटाच्या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत ११ हजार रुपये खटल्याचा खर्च मागितला होता.

घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित असताना ट्रायल कोर्टाने प्रतिवादी-पत्नीला पाच हजार रुपये प्रति महिना भरणपोषण दिले. तसेच पतीने पत्नीला न्यायालयासमोर हजर राहिल्याबद्दल प्रत्येक सुनावणीसाठी पाचशे रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून ५,५०० रुपये एकरकमी देण्याचे निर्देश दिले.

या आदेशामुळे नाराज झालेल्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाचे असे मत होते की पतीने कोणत्याही प्रकारे रेकॉर्डवर स्थापित केलेले नाही की आपल्या पत्नीकडे स्वत: ला टिकवून ठेवण्यासाठी कमाईचे कोणतेही साधन आहे.

त्यामुळे, न्यायालयाचे असे मत होते की ट्रायल कोर्ट देखभाल तसेच खटल्याचा खर्च मंजूर करण्यात न्याय्य आहे.

पतीची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, “ट्रायल कोर्टाने दिलेला अस्पष्ट आदेश अतिशय तपशीलवार आणि तर्कसंगत आहे आणि तो कोणत्याही बेकायदेशीरतेचा किंवा अशक्तपणाचा नाही आणि त्यात मनमानी किंवा विकृतपणाचा कोणताही घटक नाही.