नवी दिल्ली : भारताला 2024 पर्यंत पाच लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यांना मदतीची साद घातली. निमित्त होते निती आयोगाच्या पाचव्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीचे. 
मात्र, विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी पाचारण केलेल्या या बैठकीला राजकारणाचे गालबोटही लागले.

सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती या बैठकीत असली, तरी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. 

पावसाचे पाणी साठवणे, दुष्काळ आणि उपाययोजना, कृषीक्षेत्रातील पायाभूत बदल, तसेच नवा कृषी उत्पन्न आणि पशू विपणन कायद्याचे (एपीएलएम) प्रारूप, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील संभाव्य दुरुस्ती, माओवादी हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांचा विकास या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेची बैठक शनिवारी राष्ट्रपती भवनात झाली. उद्‌घाटनपर भाषणात मोदींनी "सबका साथ सबका विकास' या आपल्या सरकारच्या मूलमंत्राचा पुनरुच्चार केला. लोकसभा निवडणूक म्हणजे जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीचा अभ्यास होता. आता प्रत्येक नागरिकाने देशाच्या विकासासाठी झटण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. 

गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, पूर, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, तसेच हिंसाचार यांसारख्या सामाजिक समस्यांशी सर्वांनी एकजुटीने मुकाबला करण्याच्या आवश्‍यकतेवर भर देताना मोदींनी 2024 पर्यंत भारताला पाच लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट राज्यांसमोर मांडले. हे उद्दिष्ट गाठणे आव्हानात्मक असले, तरी साध्य करता येईल.

यामध्ये राज्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असून, राज्यांनी ढोबळ उत्पन्न (जीडीपी) वाढीसाठी जिल्हा पातळीवर लक्ष्य ठरवावे. त्याचप्रमाणे दुष्काळासारख्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी जलशक्ती मंत्रालय आराखडा तयार करणार असून, राज्यांनीही आपापल्या पातळीवर जलव्यवस्थापनाचे नियोजन करावे, अशीही सूचना मोदींनी केली. 

कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि परिणामकारता यावर भर देणाऱ्या व्यवस्थेच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी नितांत गरजेची आहे. जनतेला विश्‍वासार्ह वाटेल अशी व्यवस्था साकारण्यासाठी निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेने मदत करावी, असे आवाहन मोदींनी या वेळी केले. 

पंतप्रधान म्हणाले... 

- भारताला 2024 पर्यंत पाच लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था बनविणार 
- उत्पन्न, रोजगार वृद्धीसाठी निर्यात क्षेत्र महत्त्वाचे, राज्यांनी निर्यातीवर भर द्यावा. 
- जीडीपी वृद्धीसाठी राज्यांनी जिल्हापातळीवर उद्दिष्ट ठरवावे 
- 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पोचणार