नवी दिल्ली - देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत - पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) लागू केली. पण या योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाले असल्याचे भारताच्या ‘नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक’ (कॅग) यांनी निदर्शनास आणले आहे.

योजनेअंतर्गत ७.५ लाख लाभार्थींची नोंद एकाच मोबाईल फोन क्रमांकावर झाली आहे. विशेष म्हणजे या दहा आकडी क्रमांकात नऊ ही संख्या सर्वत्र आहे (९९९९९९९९९९).

‘कॅग’ने हा अहवाल लोकसभेत मंगळवारी (ता.८) सादर केला. आयुष्मान भारत योजनेचा प्रारंभ २३ सप्टेंबर २०१८ झाला होता. तेव्हापासून मार्च २०२१ पर्यंतच्या काळातील या योजनेच्या कामगिरीचे ऑडिट ‘कॅग’ने केले आहे. त्यात अनेक आश्‍चर्यकारक बाबी पुढे आल्या आहेत. याबाबतचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केले आहे.

‘कॅग’च्या अहवालातील माहितीनुसार या मोबाईल क्रमांकावरून साडेसात लाख लाभार्थींची नोंदणी केलेली आहे, तो क्रमांकही बनावट आहे. त्या क्रमांकाचे सिमकार्डच उपलब्ध नाहीत. भारतीय मानक संस्थेच्या (बीएसआय) तपशीलाचे विश्‍लेषण केल्यानंतर ही बनवेगिरी उघड झाली. याचप्रकारे अन्य लाभार्थींच्या नावावरील मोबाईल क्रमांकही अवैध असल्याचे आढळले आहे.

‘नव्या प्रणालीत चूक सुधारू’

‘कॅग’च्या अहवालात एकूण ७.८७ कोटी लाभार्थींची नोंदणी झाल्याचे म्हटले आहे. ती १०.७४ कोटी (नोव्हेंबर २०२२) उद्दिष्टाच्या ७३ टक्के आहे. यानंतर सरकारने याची व्याप्ती १२ कोटी केली होती. ऑडिटमध्ये नमूद केलेल्या बनावट मोबाईल क्रमांकांच्या मुद्याला राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए) दुजोरा दिला आहे.

‘बीएसआय २.०’ प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याचे निराकारण होईल, असा दावा केला आहे. ‘बीएसआय २.०’ सर्व व्यवस्थेचे एकत्रीकरण करते. ज्यात निश्‍चित संख्येपेक्षा जास्त कुटुंबीयांची नावे एकाच मोबाईल क्रमांकावर नोंदणी केली जाऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आले. ‘आयुष्मान भारत’मध्ये अशा रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहे, जे आधी मृत दाखविण्यात आले होते,’ असे अहवालात म्हटले आहे.

पण मृत्यूनंतरही त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे दाखविण्यात आले. या योजनेतून ८८ हजार ७८० रुग्णांचा मृत्यू झाला. पण त्यांच्यावर नव्या उपचारांसाठी सुमारे दोन लाख १४ हजार ९२३ दाव्यांमध्ये भरपाई दिल्याचे प्रणालीत दिसत आहे. यातील तीन हजार ९०३ प्रकरणांत दाव्याची रक्कम रुग्णालयांना देण्यात आली असून तीन हजार ४४६ रुग्‍णांशी संबंधित ६.९७ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.

या पाच राज्यांत सर्वाधिक गैरप्रकार

मृत व्यक्तींच्या उपचारांसाठी दाव्यांची संख्या देशातील पाच राज्यांमध्ये सर्वांत जास्त आहे. यात झारखंड, छत्तीसगड, हरियाना, केरळ आणि मध्य प्रदेशचा समावेश आहे. राज्य आरोग्य यंत्रणेकडून (एसएचए) अपेक्षित पडताळणी न करताच या दाव्यांचे पैसे देणे ही मोठी चूक आहे, असा इशारा ‘कॅग’ने दिला आहे.

अवैध मोबाईल क्रमांकावर लाभार्थींची नोंदणी

प्रणालीतील मोबाईल क्रमांक या क्रमांकावर नोंदविलेले लाभार्थी

३ ९,८५,१६६

९९९९९९९९९९ ७,४९,८२०

८८८८८८८८८८ १,३९,३००

२० १०००१ ते ५००००

१,४३५ १००१ ते १००००

१,८५,३९७ ११ ते १०००