नवी दिल्ली : नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची आजची बैठक राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे वादळी ठरली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या बैठकीत आपला अपमान झाल्याचा आरोप करून सभात्याग केला. ‘आपल्याला बोलू न देता अवघ्या पाच मिनिटांतच ध्वनिक्षेपक (माईक) बंद करण्यात आला,’ असा आरोप ममतांनी केला. दरम्यान, त्यांचे म्हणणे पूर्णतः दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले आहे.

ममता बॅनर्जींना देण्यात आलेली वागणूक अस्वीकारार्ह आहे. त्यांना बैठकीत चुकीच्या पद्धतीने थांबविण्यात आले.. मागील दहा वर्षांपासून हा आयोग पंतप्रधान कार्यालयाशी जोडल्या गेलेला आहे. अवतारी पुरुष असलेल्या पंतप्रधानांचे ढोल वाजविण्याचे काम तो करतो..

- जयराम रमेश,

काँग्रेसचे सरचिटणीस

ममतांचे आरोप खोटे

ममता बॅनर्जींचे आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावले आहेत. बैठकीत बोलू दिले नसल्याचे आणि ध्वनिक्षेपक बंद केल्याचे त्यांचे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील पत्रसूचना कार्यालयातर्फे (पीआयबी) सांगण्यात आले. सोशल मीडियावरील पीआयबी फॅक्टचेक या ट्विटर हॅंडलवरून ममतांचे दावे खोडणारी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली.

राष्ट्रपती भवन परिसरामध्ये नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्रीय मंत्री, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. काँग्रेसचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी तसेच हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुख्खू, ‘द्रमुक’चे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, आम आदमी पक्षाचे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली. केवळ तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीत हजेरी लावली. परंतु त्यांची हजेरीही वादग्रस्त ठरली. बैठकीतून मध्येच बाहेर पडून ममतांनी केंद्र सरकारवर खरमरीत शब्दांत टीका केली.

‘‘विरोधी पक्षांतर्फे केवळ आपणच एकमेव मुख्यमंत्री असूनही आपल्याला बैठकीत बोलू दिले जात नाही. आपल्या आधी चंद्राबाबू नायडू (आंध्रप्रदेश), हिमांता विश्व सरमा (आसाम) हे मुख्यमंत्री प्रत्येकी २० ते २५ मिनिटे बोलले. मात्र आपल्याला पाच मिनिटांत रोखण्यात आले आणि ध्वनिक्षेपकही बंद करण्यात आला,’’ असा आरोप ममतांनी केला. ‘‘या अपमानामुळे आपण बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे नीती आयोगाच्या बैठकीला येणार नाही,’’ अशीही उद्विग्न टिपणीही ममतांनी केली. केंद्राचा अर्थसंकल्प राजकीय पक्षपात करणारा असून पश्चिम बंगालला निधी मिळाला नसल्याचाही आरोपही त्यांनी केला होता.

वेळ संपल्याचे दर्शविले

ध्वनिक्षेपक बंद करण्यात आल्याचे ममता बॅनर्जींचे दावे खोडसाळपणाचे आहेत. त्यांचा वेळ संपल्याचे केवळ घड्याळात दर्शविण्यात आले होते त्यांना इशाराही देण्यात आला नव्हता. विशेष म्हणजे राज्यांच्या आद्याक्षरानुसार पश्चिम बंगालची वेळ भोजन अवकाशानंतर येणार होती. मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने केलेल्या विनंतीनुसारच ममतांना सातव्या क्रमांकावर बोलण्याची परवानगी मिळाली होती. याकडेही पीआयबी फॅक्टचेक’तर्फे लक्ष वेधण्यात आले.

बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांचीही अनुपस्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीला विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची सत्ता असलेल्या राज्यांसोबतच एकूण दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती राहिली. यामध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचाही समावेश होता असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले. बिहारसह तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, पुद्दुचेरी या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीस उपस्थित नव्हते. अन्य २६ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीस हजेरी लावली. बिहारचे मुख्यमंत्री विधानसभा अधिवेशनामुळे येऊ शकले नाहीत. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याअनुपस्थितीबद्दल पुर्वीच कळविले होते.