कोलकता - विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Election) प्रचारादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय ठरलेल्या प्रधानमंत्री किसान योजनेवरून ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी केंद्रावर पुन्हा टीका (Criticize) केली. राज्यातील शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता शुक्रवारी मिळाला असतानाच त्यांनी लाभार्थ्यांना रक्कम हस्तांतरित करण्यात केंद्र चालढकल करीत असल्याचा आरोप केला. (Mamata Banerjee Criticizes Narendra Modi again)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून साडेनऊ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा आठवा हप्ता वितरित केला. या पार्श्वभूमीवर ममता यांनी शेतकऱ्यांनाच खुले पत्र लिहिले. आपल्या सरकारने अथक लढा दिल्यानेच पात्र शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

ही रक्कम शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करावी असे आवाहन ममता यांनी सहा मे रोजी ममता केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला केले होते. त्या म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांना १८ हजार कोटी रुपये मिळणार होते, पण फारच थोडी रक्कम मिळाली आहे. आम्ही जोर लावला नसता तर ती सुद्धा पदरात पडली नसती. संपूर्ण मोबदला मिळावा म्हणून आम्ही लढा चालूच ठेवू.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मे महिन्याच्या प्रारंभापर्यंत नोंदणी केलेल्या ४१ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे सात लाख ५५ हजार रक्कम मिळण्यास पात्र ठरले.

संदर्भ, तुलना अन्् टीका

प्रधानमंत्री किसान योजना म्हणजे बंगालच्या योजनेची कॉपी असल्याचा दावाही ममता यांनी केला. २०१८ मध्ये बंगाल सरकारने कृषक बंधू योजना सुरु केल्याचा संदर्भ देऊन त्या म्हणाल्या की, ही योजना संपूर्ण देशासाठी मॉडेल ठरली. त्यानंतर २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी सुरु करण्यात आला. तुलना केल्यास आमच्या सरकारची योजना सरस आहे, कारण त्यात शेतकऱ्यांसाठी जास्त फायदे आहेत. याशिवाय नजीकच्या भविष्यकाळात सवलती वाढविण्याची आमची योजना आहे.

पीएसएचे वाटप न्याय्य करा

पीएसए प्लांटचे वाटप न्याय्य आणि वेगवान पद्धतीने करावे, अशी विनंती ममता यांनी मोदी यांना केली आहे. त्यासाठी त्यांनी पत्र पाठवले आहे. रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन पुरवठा सुकर आणि नियंत्रित करण्यासाठी पीएसए (प्रेशर स्विंग अॅब्सॉर्प्शन) यंत्र वापरली जातात. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाने पीएम केअर्स निधीतून अशा ५५१ प्लांटसाठी मंजुरी दिली.

ममता यांच्या तक्रारी

• बंगालच्या वाट्याला आधी ७० पीएसए प्लांट, पण पहिल्या टप्प्यात केवळ चार मिळणार

• उरलेल्या प्लांटच्या वाटपाबाबत स्पष्टता नाही

• याबाबतचा प्राधान्यक्रम सतत बदलला जात आहे

• संबंधित कंपन्यांबाबतही स्थिरता नाही

• बंगालचा वाटा दररोज घटविला जात आहे.

• केंद्राच्या निर्णयांमधील अनिश्चिततेअभावी राज्याच्या अतिरिक्त पीएसए प्लांटच्या उभारणीत अडथळे