कोलकाता : राज्यांच्या नियोजन आराखड्यांना मदत करण्याचे अधिकार निती आयोगाला नाहीत, त्यामुळे या आयोगाच्या 15 जून रोजी होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काहीही अर्थ नाही, असे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या 'निष्फळ' बैठकीला आपण उपस्थित राहणार नाही, असेही बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

निती आयोगाला कुठलेही अर्थविषयक अधिकार नाहीत. तसेच, राज्यांच्या नियोजन आराखड्याला मदत करण्याचाही अधिकार या आयोगाला नाही. त्यामुळे कुठलेही आर्थिक अधिकार नसलेल्या निती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात मला स्वारस्य नाही, असे बॅनर्जी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

सहकार्यात्मक संघराज्याची संकल्पना खोल रुजविण्यासाठी केंद्र सरकारने आपले लक्ष आंतरराज्य परिषदेवर (आयएससी) केंद्रित करण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी सूचनाही बॅनर्जी यांनी पत्रात केली आहे. आयएसीची सूचना मी सुरवातीलाच मांडली होती. मागील साडेचार वर्षांतील निती आयोगाबाबतचा अनुभव पाहता आवश्‍यक त्या बदलांसह आयएसीवर भर देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

निती आयोगाच्या कार्यकारी मंडळाची 15 जून रोजी बैठक होत असून, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार आहे. देशाच्या विकासासंबंधी या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.