Manipur Violence

नवी दिल्ली- मणिपूरमध्ये झालेल्या वांशिक हिंसाचाराप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं दिसत आहे. मणिपूरमध्ये बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांच्या तपासावर निगराणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस कमिशनर दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. मणिपूरमधील CBI चौकशीवर पडसलगीकर लक्ष ठेवतील. तसेच CBI चौकशीच्या चमुमध्ये पाच ते सहा पोलिस उपअधिक्षक असणार आहेत. हे सर्व पोलिस अधिकारी वेगवेगळ्या राज्यातील असतील असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दत्तात्रय पडसलगीकर यांना एक कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी म्हटलं. तसेच महिला न्यायमूर्तींना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश सॉलिसिटर जनरल यांना दिले. त्यांनी सांगितलं की, एकूण 42 एसआयटीची स्थापना करण्यात येईल. सीबीआयकडे हस्तांतरण न केलेल्या प्रकरणात या एसआयटी तपास करतील. या एसआयटीवर मणिपूर बाहेरील डीआयजी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असेल.

मणिपूर सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं की, त्यांनी सहा एसआयटी स्थापन केल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकरणातील तपास सुरु आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महिला पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. एक ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने मणिपूर सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. महिलांवर अत्याचार होत असताना सरकार काय करत होतं, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला होता.

गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूर धुमसत आहे. मणिपूरमधून अनेक हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहे. मागील महिन्यात दोन महिलांना नग्न करुन त्यांची धिंड काढल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर संपूर्ण देशाचं लक्ष मणिपूरकडे वळलं आणि देशभरातून संतापाची लाट उसळली. महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पुढाकार घेतला आहे. मणिपूरमधील लोकांना न्याय मिळावा यासाठी एसआयटी आणि सीबीआयची स्थापना करण्यात आली. यातील सर्व अधिकारी मणिपूर बाहेरील असतील असंही कोर्टाने स्पष्ट केलंय.