नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज झाली. या सुनावणीमध्ये सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी 'सुनावणी ऑनलाईन न होता ती प्रत्यक्षात व्हावी', अशी मागणी केली. यानुसार, सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दोन आठवड्यांनंतर दिले जातील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. इतर काही युक्तीवाद यामध्ये करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे, सुप्रीम कोर्टाने यानंतर आजची सुनावणी स्थगित केली आहे. 

जरी आरक्षणावरील स्थगितीचा निर्णय आमच्या विरोधातील असला तरीही कुठलाही  पूर्वग्रह न बाळगता ही सुनावणी प्रत्यक्षातच व्हावी, अशी मागमी वकिलांनी केली. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण हे अधिक गंभीर आणि जटील असल्याने त्याबाबतची सुनावणी ही प्रत्यक्षात व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारचे वकिल मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाकडे केली. त्यानंतर सर्वच पक्षकारांच्या वकिलांनी या मागणीला दुजोरा दिला. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी ऑनलाईन होईल की प्रत्यक्ष याबाबतचे निर्देश दोन आठवड्यानंतर  दिले जातील, असे स्पष्ट केले. आणि त्यानंतर नियमित सुनावणीबाबतच्या निर्णयावर स्पष्टता येईल. यामुळे, राज्य सरकारला अधिकचा वेळ मिळाला आहे. 

याआधी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीसाठी 25 जानेवारी ही तारीख निश्चित केली होती, मात्र या प्रकरणावरील सुनावणी आजच म्हणजे 20 जानेवारी रोजी लिस्ट झाल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात होते. तसेच त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं होतं. मराठा आरक्षणावरील आजची सुनावणी ही 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे झाली.

याआधी 11 तारखेला मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची आणि वकिलांची दिल्लीत बैठक झाली होती.  मराठा आरक्षणावर सरकारने संपूर्ण तयारीनीशी न्यायालयीन लढाई लढावी. आम्ही तयारी केली आहे, असं मराठा मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलं होतं.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात गेल्या महिन्यात 9 डिसेंबरला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. यामुळे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला झटका बसला होता. तसंच 25 जानेवारीपासून मराठा आरक्षणावर अखेरची सुनावणी सुरू केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. मात्र, ती सुनावणी आजच झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट या न्यायमूर्तींचा या घटनापीठात समावेश आहे.