नवी दिल्ली : संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावरील मॅरेथॉन सुनावणी आज पार पडली आहे. याआधी 5 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने मॅरेथॉन सुनावणीबाबतचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. 8 मार्च ते 18 मार्च या दरम्यान ही मॅरेथॉन सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, आजच्या सुनावणीत हे वेळापत्रक रद्दबातल ठरवण्यात आलं असून आता पुढील सुनावणी 15 मार्चला घेण्यात येणार आहे. या सुनावणीमधील महत्त्वाची बाब म्हणजे, आरक्षणाला 50 टक्क्यांहून अधिक परवानगी देता येईल का याविषयी इतर राज्यांची प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने या राज्यांना नोटीसा पाठवण्याची सूचना दिली आहे. 

हेही वाचा - स्वित्झर्लंडमध्ये बुरख्यावर बंदी; सार्वजनिक ठिकाणी झाकता येणार नाही चेहरा

आजची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. सुरवातीला मुकूल रोहतगी, कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला की, आरक्षण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नाही. इतर राज्यांना पक्षकार करा. ही राज्याची मागणी कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. आरक्षण प्रकरणी सर्व  राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे.  तमिळनाडूतील आरक्षण, EWS आरक्षण यासंदर्भात इतर राज्यांना सुद्धा आरक्षणासंदर्भात भुमिका मांडण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणासह एकत्रितपणे आरक्षणाबाबत विचार केला जाईल. इतर राज्यांशी मराठा आरक्षण जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पाच न्यायाधीशांपेक्षा मोठ्या खंडपीठाच्या मागणीवर देखील निर्णय होणार. पुढील सुनावणीला कोणत्या मुद्यांवर चर्चा करायची याबाबत चर्चा झाली.

आधी ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार आता सुनावणी होणार नाहीये. 8 ते 18 मार्च दरम्यान मॅरेथॉन सुनावणी होणार होती. मात्र आता पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.