घटनादुरुस्ती करताना केंद्र सरकारनं घाई केली. या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यांना विकलांग करायचे अन् सत्ता केंद्रीभूत करायची, यासाठीच 102 वी घटनादुरुस्ती केली. हे मंत्रीमहोदयांनी मान्य केलंय, असा टोला शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी भाजपला लोकसभेत लगावला. 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना खासदार राऊत यांनी आपली बाजू मांडताना मोदी सरकारला काही सल्लेही दिले आहेत. कलम 370 हटवताना मोदी सरकारने दाखवलेलं धाडस आता दाखवाल का?, असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला 102 व्या घटनादुरुस्तीवरुन कान पिळले होते. 102 वी घटनादुरुस्ती करुन तुम्ही देशातील सर्व आरक्षित समाजावर अन्याय केलाय, हे कोर्टानं केंद्र सरकारला दाखवून दिलेय. त्यानंतर आता 105 वी घटनादुरुस्ती आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. पण, या नव्या घटनादुरुस्तीमुळे आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखं झालेय. 102 व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे 105 व्या घटनादुरुस्तीने काय दिलं?, असा प्रश्न विनायक राऊत यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

लोकशाहीतील आदर्शवत अंदोलन महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर समाजाने करुन दाखवलं आहे. साधी पोलिसांची एक काठीही खाल्ली नाही. देशातील इतर आंदोलनाचा इतिहास पाहिल्यास तुम्हाला सर्व समजेलच. गुर्जर, पटेल, जाट या सर्व समाजाने लाठ्या काठ्या झेललेल्या आहेत. पण या अंदोलकांना महाराष्ट्रातील मराठा समजाने एक आदर्श घडवून दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने मराठा समजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. दुर्दैवाने हायकोर्टानं याला स्थगिती दिली. तर सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्नयाचिका फेटाळताना सांगितलं की, 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्र सरकारने राज्यांना कोणतेही आधिकार दिलेले नाहीत. 50 टक्केंची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची मर्यादा कोणत्याही राज्यांना नाही, ती फक्त संसदेला आहे असं सांगण्यात आलं. कोर्टानं असं सांगितलं असातानाही केंद्र सरकारने पुन्हा पुर्नयाचिका दाखल केली. त्यावेळी कोर्टानं केंद्राला 102 व्या घटनादुरुस्तीचा अभ्यास करायला सांगत खडसावलं, असे राऊत म्हणाले.

कोर्टाच्या निर्यायानंतर महाराष्ट्रातील सर्वांना मोदींकडून आपेक्षा निर्माण झाली. देशातील सर्व समाजाच्या लोकांना पंतप्रधान मोदी न्याय देतील अशी आशा असल्याचं विनायक राऊत म्हणाले. घटनात्मक दृष्टीकोणातून वंचित राहिलेल्या आम्हा समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्टीकोणातून आरक्षण मिळवून देतील. राजकाराचा लाभ कुणालाही नकोय. आरक्षण मिळवून देतील असा विश्वास मोदींबाबात लोकांना निर्माण झालाय. आरक्षणासाठी विधयेक संसदेत येईल, यासाठी संपूर्ण देशातील मराठा समाज वाट पाहत होता. हे विधेयक आल्यानंतर मराठा समाजाची निराशा झाली. आता आणलेलं विधेयक अर्धवट आहे.

यावेळी विनायक राऊत यांनी चंदनाच्या पाटावर अन् सोन्याच्या ताटात हे उदाहरण देत मोदी सरकारवर टीका केली. राऊत म्हणाले की, चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट दिलं, पण खायचं काय? अशी परिस्थिती या घटानादुरुस्तीमुळे झाली आहे. 105 वी घटनादुरुस्ती करत असताना ज्या तीन तरतुदी केल्या आहेत, त्याआधारावर राज्य सरकारला आम्ही खूप काही दिलं, हे मंत्री सांगत असतात. पण मला एक प्रश्न विचारायचाय, या घटनादुरुस्तीमधून तुम्ही राज्य सरकारला नेमका कोणता आधिकार दिलाय? हे सांगा. मराठा, गुर्जर किंवा इतर समजाला आरक्षण मिळावी यासाठी तुम्ही कोणती सुधारणा केली. याची आम्हाला माहिती द्या.

मराठा समाजासह देशातील कोणत्याही समाजाला इतर समाजाच्या आरक्षणामधून आरक्षण नकोय. मराठा समजाला ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणातून आरक्षण नकोय. आम्हाला अतिरिक्त आरक्षण द्या. यासाठी या विधेयकामध्ये कुठे सुधारणा केली आहे. कोल्ह्याला द्राक्षे आंबटप्रमाणे बघा आम्ही विधेयक पास केलं. पण हातात काहीच दिलं नाही. म्हणून मराठा समाजाला वाटतेय की केंद्र सरकारने कशासाठी आमच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम करावं? द्यायचं असेल तर भरभरुन द्या, असं विनायक राऊत यांनी लोकसभेत मोदी सरकारला खडसावून सांगितलं.

देशातील 15 राज्यांनी आपली आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवली आहे. 30 वर्षांपूर्वी सहानी यांना कोर्टानं 50 टक्केंची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं सांगितलं होतं. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. प्रत्येक समाजाचा टक्का वाढला आहे.त्यामुळे राज्यांना मर्यादा वाढवावी लागली आहे. तामिळनाडूने तर 69 टक्के मर्यादा केली आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही. न्यायालयाने आरक्षण मिळणार नाही असं सांगितलं नाही. संसदेत पारित केलं जाऊ शकते असं सांगितलं, त्यासाठीच 105 वी घटनादुरुस्ती आहे.

मायबाप सरकारकडे आम्ही पदर पसरून न्याय मागत आहे. पण न्याय देताना भांडणं लावू नका. आम्हाला ओबीसी किंवा इतर समजाच्या आरक्षणातून आरक्षण नकोय. आम्हाला वेगळं आरक्षण हवं आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये वाद होता कामा नये. महाराष्ट्राने हे सर्व सांभाळून 16 टक्के आरक्षण दिलं. दुर्दैवाने ते रद्द झालं. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णायानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटायला गेले होते. मराठा आरक्षणाचे निकष पंतप्रधानांना दाखवलाय. महाराष्ट्राबरोबर न्याय करा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांसोबत आलेल्या शिष्टमंडळाने केली. त्यानंतर आशा निर्माण झाली होती. सर्वसामान्यांच्या हितासाठी तुम्ही 370 कलम हटवलात आणि अखंड हिंदुस्थान निर्माण केलात. हेच धाडस, मोठा विचार तुम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणावेळी व्हायला हवा होता. 370 कलम हटवताना दाखवलेलं धाडस मोदी सरकारने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा हटवताना दाखवणार का? असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.