ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक क्षेत्राला पोषक असा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग, मुद्रा कर्ज यांसारख्या योजनांमधून उद्योगांना आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे. यंदा प्रथमच सरकारने कृषी क्षेत्राला उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. ग्रामीण पातळीवर कृषी बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी 2200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. समूह विकास, शेतकरी समूह आणि एपीएमसी समूहातून ई-एनएएमवरील व्यवहारांना सवलत देण्याचे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. नोंदणीकृत कृषी उत्पादक कंपन्यांसाठी 100 टक्के कर सवलत दिल्याने कृषी उद्योग वाढीस लागतील. ऑपरेशन ग्रीन मिशनला बळकटी मिळेल. बॅंकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जासाठी तब्बल 11 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी उद्योगांना फायदा होणार आहे. 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या उद्योगांवरील कंपनी कर 25 करण्यात आला आहे. करसवलतींमुळे एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती वाढेल. लघू आणि मध्यम उद्योगाला सुरळीत वित्तपुरवठ्याची काळजी अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. ऑनलाइन कर्जमंजुरी हादेखील चांगला निर्णय आहे. चामडे आणि वस्त्रोद्योगाला झुकते माप देण्यात आले आहे. बांधकाम उद्योगाच्या अपेक्षा मात्र पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. सर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत परवडणाऱ्या घरांची घोषणा वगळता एकूण बांधकाम क्षेत्राची मात्र निराशा झाली. मुद्रांक शुल्क कमी करणे, पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा न मिळाल्याने या क्षेत्रातील समस्या कायम राहतील. विमा क्षेत्रातील विलीनीकरणाचा निर्णय चांगला आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील भरीव तरतुदीमुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल. यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणारा अर्थसंकल्प आहे. 

ठळक तरतुदी 

•  मत्स्य आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी प्रत्येकी 10 हजार कोटींचे फंड 
•  ग्रामीण कृषी बाजारपेठेसाठी 2200 कोटी 
•  नोंदणीकृत कृषी उत्पादक कंपन्यांसाठी 100 टक्के करसवलत 
•  250 कोटींची उलाढाल असलेल्या उद्योगांवरील कंपनी कर 25 टक्के 
•  फुटवेअर कंपन्यांसाठी नव्या कर्मचाऱ्यांवरील खर्चावर 30 टक्के वजावटीला 150 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ 

 परिणाम 

• कृषी उद्योगाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे ऑपरेशन ग्रीन मिशनला बळकटी मिळेल 
• कर सवलतींच्या माध्यमातून एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. 
• चामडे उद्योगात रोजगार निर्मितीला चालना 
• पायाभूत प्रकल्पांसाठी केलेल्या तरतुदींमुळे पायाभूत क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल. 
• बांधकाम उद्योगाला पायाभूत सेवा सुविधांचा दर्जा न मिळाल्याने अर्थसाहाय्याची समस्या कायम राहील 

गुणांकन : 4 
- डॉ. ललित कनोडिया 
अध्यक्ष, 
आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री