भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा देऊन भाव देऊ, ही घोषणा केली होती; त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून होत आहे. रब्बी पिकांप्रमाणे उत्पादनखर्चावर दीडपट "एमएसपी' आगामी हंगामातील खरीप पिकांना देण्याची घोषणा पूर्ण फसवी आहे. या सरकारने आधी कोणत्या रब्बी पिकांना असे भाव जाहीर केले, ते स्पष्ट करावे. मुळात सध्या जाहीर "एमएसपी' खरीप, रब्बी कोणत्याही पिकाला मिळत नाही, अशा वेळी खर्चावर दीडपट "एमएसपी'च्या घोषणेला काहीही अर्थ नाही. 

संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यासाठी 11 लाख कोटींची तरतूद केली आहे, यात नवीन काहीही नाही. मागच्या वर्षी ते 10 लाख कोटी होते, त्यापूर्वीच्या वर्षी साडेआठ लाख कोटी होते. यात दरवर्षीच एक ते दीड लाख कोटींची वाढ होते, ती याही वर्षी झाली आहे. ही तरतूद जुन्याचे नवे कर्ज करण्यासाठी आहे. कोणत्याही थकीत कर्जदाराला बॅंक कर्ज देत नाही. 

आर्थिक पाहणी अहवालात वातावरण बदलाचा शेतीला फटका बसून, प्रतिकुटुंब 3,600 रुपयांनी उत्पन्न कमी होणार, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारला जागरूक करत असताना सरकारचे मात्र तिकडे लक्ष दिसत नाही. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजार अनिश्‍चितता या दोन्ही संकटांचा सामना करताना शेतकरी मेटाकुटीस येत असताना सरकारने त्याच्या पाठीशी उभे राहून एका निश्‍चित उत्पन्नाची हमी देण्याची गरज होती. अशी काहीही भूमिका न घेता नुसत्या घोषणा चालू आहेत. 

प्रक्रिया उद्योगाला 1400 कोटींची तरतूद केली आहे, हे उद्योगाला चालना देण्यासाठी ठीक आहे; परंतु त्यामुळे शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटणार नाही. असे झाले असते तर साखरेवर आयातकर लावावा लागला नसता, कापडाच्या भावावर कापसाला भाव मिळाला असता. आज कापसाचे भाव पडतात, तर कापडाचे भाव वाढतात, ही वास्तविकता सरकार का नाकारते? ज्याप्रमाणे मोबाईल, टीव्हीवर प्राप्तिकर वाढविला, तसा कापूस, साखर, डाळी, खाद्यतेल यांचा प्राप्तिकर वाढविला असता, शेतीमध्येसुद्धा मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया करू, अशी घोषणा केली असती तर शेतकरीहिताचे धोरण सरकार राबविते, असे म्हणता आले असते. 

आम्ही 60 टक्के खाद्यतेल आयात करतो, त्यातील 80 टक्के पामतेल आहे. वाजपेयींच्या काळात पामतेलावर 85 टक्के प्राप्तिकर होता, आता फक्त 30 टक्के आहे. पामतेल जे आयात होते, त्याचे मार्केटिंग पामतेल म्हणून होत नाही, तर ते देशी तेलबियांमध्ये एकत्र करून होते. मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया म्हणणाऱ्या सरकारने देशी तेलबिया उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही भेसळ थांबविली पाहिजे. पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातमध्ये भुईमुगाला हमीभावसुद्धा मिळाला नाही, याची साधी नोंदसुद्धा घेतली गेली नाही, हेच या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. 

आम्ही इतकी घरे बांधणार, शौचालये बांधणार, या घोषणा आधीही झाल्या. त्यातील कितींची पूर्तता झाली, याची आकडेवारीसुद्धा दिली नाही. त्यामुळे बोलाचीच कढी, अन्‌ बोलाचाच भात, जेऊनिया तृप्त कोण झाला, या उक्तीप्रमाणे हा अर्थसंकल्प आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कॉंग्रेसला 60 वर्षे दिली, आम्हाला 60 महिने द्या, असे नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी म्हणायचे. सत्तेत येऊन 48 महिने पूर्ण झाले असून, आता पूर्वीच्या सरकारपेक्षा खराब परिस्थिती तरी करू नका, असे त्यांना सुचवावेसे वाटते. 

तरतूद 

•  उत्पादन खर्चावर दीडपट "एमएसपी'ची घोषणा 
•  कर्जपुरवठ्यासाठी 11 लाख कोटींची तरतूद 
•  प्रक्रिया उद्योग 1400 कोटींची तरतूद 

परिणाम 

•  "एमएसपी'ची घोषणाच फसवी 
•  यात नवीन काहीही नाही 
•  उद्योगाला चालना देण्यासाठी ठीक

गुण - 5 पैकी 2