नवी दिल्ली : आपल्या 20 आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने केल्याने संतापलेल्या सत्तारूढ आम आदमी पक्षाने (आप) थेट राष्ट्रपतींना भेटून याविरुद्ध दाद मागण्याचे ठरविले आहे. निवडणूक आयोगाचा आदेश पूर्णतः घटनाबाह्य असल्याचा दावा 'आप'ने केला आहे.

दिल्लीतील परिस्थिती ब्रिटिशकाळापेक्षाही भीषण असल्याचा हल्ला 'आप'ने चढविला आहे. दुसरीकडे भाजपने आपल्या दिल्लीतील कार्यकर्त्यांना पोटनिवडणुकीसाठी सज्ज राहा, असे आदेश दिले आहेत. 

'आप'चे नेते गोपाल राय यांनी मोदी सरकारवर, दिल्ली सरकारविरुद्ध कारस्थान केल्याचा ठपका ठेवला आहे. दिल्लीतील परिस्थिती ब्रिटिशांपेक्षा जास्त भयानक असून, लोकनियुक्त सरकारवर जुलूम सुरू असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

'आप'च्या कल्याणकारी कारभाराने घाबरलेले भाजप, कॉंग्रेसचे लोक आमचे सरकार घटनाबाह्य पद्धतीने पाडण्यासाठी जुंपल्याचे टीकास्त्र उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सोडले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज या 20 आमदारांबरोबर चर्चा करून त्यांना निश्‍चिंत राहण्याचे व कायदा 'आप'च्याच बाजूने असल्याचे सांगून आश्‍वस्त केले. 

दुसरीकडे भाजपने मात्र निवडणूक आयोग स्वायत्त असून, 'आप'ची करणीच त्यांना नडत असल्याचा प्रतिहल्ला केला आहे. खरे तर या आमदारांना केजरीवाल सरकारने लाभाचे पद दिले तेव्हाच ही कारवाई होणे अपेक्षित होते, असे सांगून भाजपचे दिल्ली प्रभारी श्‍याम जाजू म्हणाले, की दिल्लीच्या जनतेला उशिरा का होईना न्याय मिळाला आहे. दिल्लीतील जनात पोटनिवडणुकीत भाजपलाच साथ देईल. 

हा भाजपचा कट : सिसोदिया 
दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी भाजपवर चौफेर टीका करताना 'आप' सरकारच्या कल्याणकारी कारभाराला घाबरलेल्या भाजपने हा कट रचल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की आम्ही या अन्यायकारक शिफारशीच्या विरुद्ध राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ मागितली आहे.

सोमवारी आम्हाला वेळ मिळण्याची अपेक्षा असून, आमचे 20 आमदार राष्ट्रपतींना वस्तुस्थिती सांगतील. आमदारांची बाजू निवडणूक आयोगाने ऐकूनही घेतली नाही. या सर्वांनी कोणतेही लाभाचे पद घेतलेले नाही. त्यांना गाडी, कार्यालय व एक रुपयाचेही अतिरिक्त वेतन देण्यात आलेले नाही. कारण हे सारे आमदार दिल्ली सरकारच्या मोहल्ला क्‍लिनिक, शाळांच्या स्थितीत सुधारणा आदी कल्याणकारी कामांना मदत करत आहेत. दिल्ली सरकारच्या कामांचा वेग रोखण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे.