नवी दिल्ली : राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला काल (सोमवार) भाजपच्याच खासदारांच्या अनुपस्थितीचा फटका बसला. यामुळे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. भाजपच्या खासदारांच्या आज (मंगळवार) सकाळी झालेल्या साप्ताहिक बैठकीमध्ये अमित शहा यांनी संसदेत अनुपस्थित राहणाऱ्या खासदारांची चांगलीच कानउघडणी केली. 

विशेष म्हणजे, शहा एवढ्यावरच थांबले नाहीत. काल राज्यसभेत अनुपस्थित असलेल्या सर्व खासदारांशी अमित शहा व्यक्तिश: 'चर्चा'ही करणार आहेत. 'तुम्हाला जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून दिले आहे. मग सत्र सुरू असताना गैरहजर राहण्यातून चुकीचा संदेश जातो', असे शहा यांनी या खासदारांना सुनावले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याच मुद्यावरून गेल्या आठवड्यातील बैठकीमध्ये खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्याचा सल्ला दिला होता. आजच्या बैठकीस पंतप्रधान मोदी उपस्थित नव्हते. मात्र, काल राज्यसभेत अनुपस्थित असलेल्या खासदारांची यादी त्यांनी काल रात्रीच मागवून घेतली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या स्थापनेसाठीचे विधेयक राज्यसभेत मांडले, तेव्हा भाजप आणि मित्रपक्षांचे मिळून 30 खासदार अनुपस्थित होते. यात पाच मंत्र्यांचाही समावेश होता. राज्यसभेमध्ये केंद्र सरकार अजूनही अल्पमतात आहे. त्यामुळे महत्त्वाची विधेयके मांडताना सर्व खासदार उपस्थित राहणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. 

असे असूनही खासदार अनुपस्थित राहिल्याचा फटका ओबीसी विधेयकास बसला. नियमानुसार दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने या विधेयकातील तिसऱ्या क्रमांकाची दुरुस्ती फेटाळली गेली. आता हे विधेयक लोकसभेतून पुन्हा मंजूर करून मग राज्यसभेसमोर आणावे लागणार आहे. 

अर्थात, या महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी सर्वच पक्षांची उदासीनता दाखविली. अंतिम मंजुरीच्या वेळीही 245 पैकी केवळ 126 सदस्यच सभागृहात उपस्थित होते.