नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना नायब राज्यपालांची मान्यता असणे आवश्‍यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. मात्र, नायब राज्यपालांनीही आपल्या अधिकारांचा वापर करत योग्य वेळी निर्णय आणि या निर्णयामागील कारण देणे आवश्‍यक आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले. 

नायब राज्यपाल हे राजधानी दिल्लीचे प्रमुख असण्याबाबत दिल्ली सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल हेच प्रशासकीय प्रमुख असतील, असा निर्णय दिला होता. त्याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य करत नायब राज्यपाल हेच दिल्ली, दिल्ली पोलिस आणि कायदा सुव्यवस्थेचे प्रमुख असतील, असे स्पष्ट केले. मात्र, लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारचे निर्णय नायब राज्यपाल आपले अधिकार वापरून अडवून ठेवू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सांगितले.

दिल्ली सरकारला अत्यंत कमी अधिकार असून या अधिकारात वाढ केली जावी, अशी मागणी दिल्ली सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी केली होती.