नवी दिल्ली : मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती देणारे बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.  

'मुस्लिम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण)' असे या विधेयकाचे अधिकृत नाव आहे. यानुसार, पतीने पत्नीला बोलून, लिहून किंवा कुठल्याही इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा याहीपेक्षा वेगळ्या माध्यमातून तिहेरी तलाक दिला, तर तो गुन्हा ठरणार आहे. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात असणार आहे. 

'तिहेरी तलाक विरोधी' विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यसभेत यावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

दरम्यान, लोकसभेत कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक मांडले होते. लोकसभेमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने या विधेयकाचा मार्ग रोखणे विरोधकांना शक्‍य झाले नाही.