नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आज (शुक्रवार) पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर उघडपणे टीका केली. ''सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासनाच्या कामकाजात गेल्या दोन महिन्यांपासून अनियमतता होती. आम्ही यासंदर्भात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहिले. पण आता आमच्यासमोर नाईलाज आहे'', असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सांगितले. तसेच ''न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल'', असे न्यायधीश जे. चेलमेश्वर म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर यांच्यासह रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ या चार न्यायाधीशांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. न्या. चेलमेश्वर म्हणाले, देशात ही असामान्य घटना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवले. पण त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला माध्यमांसमोर येणे गरजेचे होते. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे त्यांनी सांगितले.

सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा संबंध जोडला जात आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीवरून सरकार आणि न्याय संस्थेमध्ये तणाव निर्माण झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

काय आहे या न्यायाधीशांचे म्हणणे...

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायालयाच्या परंपरेपासून बाहेर जात आहेत. देशातील महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रितीने घेतले जात आहेत.

सरन्यायाधीशांकडून खटल्यांच्या वाटपाच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा मलीन होत आहे.  

न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांनी उच्च न्यायालयात 21 एप्रिल 2016 ला उत्तराखंडमधील हरिश रावत सरकारला हटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकूण 31 पदांपैकी सध्या 25 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्यामुळे आणखी 6 न्यायाधीशांची गरज आहे.