नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या डिसेंबरला होणार असून, 15 ते 5 जानेवारीपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीनंतर संसदीय कामकाम मंत्रालयाने हा कालावधी जाहीर केला. नोटबंदी, जीएसटी आणि रॅफेल करार यांसारख्या मुद्यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी डिसेंबरमध्ये अधिवेशन होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर आता या अधिवेशनचा कालावधी जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार 15 ते 5 जानेवारीपर्यंत हे अधिवेशन चालवले जाणार आहे. या अधिवेशनामध्ये बहुचर्चित तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यासाठी विधेयक मांडण्यासाठी प्राथमिकता देण्यात येणार असून, अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.   

नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांना झालेला त्रास, तसेच जीएसटीमध्ये केले गेलेले बदल यांमुळे व्यापाऱ्यांना सहन कराव्या लागलेल्या अडचणी आणि रॅफेल करार या मुद्यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे. 

''संसदेचे अधिवेशन 14 दिवस चालवण्यात येणार असून, या सत्रात 25 आणि 26 डिसेंबरला ख्रिसमसची सुट्टी असणार आहे'', अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी दिली.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन हे गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लांबवण्यात आलेले नाही. ते नेहमीप्रमाणे सुरु करण्यात आलेले आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिले.

दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी सत्ताधारी एनडीए सरकारकडून हिवाळी अधिवेशनासाठी दबाव टाकला होता. विरोधकांचा सामना करण्यास सत्ताधारी घाबरत असल्याने हिवाळी अधिवेशन लांबवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.