नवी दिल्ली : संयुक्त जनता दलाचे बंडखोर खासदार शरद यादव यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व अखेर रद्द होणार आहे. राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द केले. या निर्णयाविरोधात शरद यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने सभापतींच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे अखेर शरद यादव यांची राज्यसभा खासदारकी रद्द होणार आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसचे महागठबंधन तोडत भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. त्यामुळे याचा निषेध करणाऱ्या शरद यादव यांच्यासह अली अन्वर यांच्यावर पक्षशिस्त मोडल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी राज्यसभेच्या सभापतींकडे केली होती. या मागणीनुसार 4 डिसेंबर रोजी त्यांची खारदारकी रद्द करण्यात आली. 

मात्र, सभापतींनी आपली बाजू लक्षात घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी शरद यादव यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सभापतींच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

दरम्यान, शरद यादव यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द होणार असले तरी त्यांना मिळणारे भत्ते, बंगला या गोष्टी त्यांना मिळणार आहेत.