नवी दिल्ली : देशात आर्थिक गैरव्यवहार करून परदेशात पळ काढणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज (गुरुवार) ठोस पावले उचलली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अशा पळपुट्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार देणाऱ्या 'फ्युगिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स बिल' विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. 

या विधेयकामुळे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार करून पळून जाणाऱ्या उद्योजकांची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. 'बेनामी मालमत्तांसह आर्थिक गैरव्यवहार करून देशातून बाहेर जाणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल. शिवाय, अशा व्यक्तींची देशाबाहेर असलेली संपत्तीही जप्त करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे मिळणार आहे. परदेशातील संपत्तीवर कारवाई करण्यासाठी त्या देशाचे सहकार्य आवश्‍यक असेल', अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. 

यासंदर्भातील मसुदा कायदा मंत्रालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मंजूर केला होता. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. 

या विधेयकामुळे आर्थिक गैरव्यवहार करून पळ काढणाऱ्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. 'ही अशी व्यक्ती असू शकेल, जिच्याविरोधात अटक वॉरंट निघाले आहे आणि त्या व्यक्तीने देशाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई टाळण्यासाठी देशाबाहेर निघून गेली असेल आणि या कारवाईला सामोरे जाण्यासाठी भारतात परतण्यास नकार देत असेल', अशी व्याख्या यात करण्यात आली आहे. 

या विधेयकामध्ये विविध आर्थिक गैरव्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुद्दाम कर्ज थकविणे, आर्थिक फसवणूक करणे, ठेवी परत न देणे अशा प्रकारांचा यात समावेश आहे. अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये यापुढे आणि यापूर्वी पळून गेलेल्यांवर या अधिकारांतर्गत कारवाई करता येऊ शकेल. 

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्‍सीसारखे उद्योजक भारतात आर्थिक गैरव्यवहार करून परदेशात पळून गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही पावले उचलण्यात आली आहेत.