नवी दिल्ली : संसदेच्या आज संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तोंडी तलाकला कायद्याने बंदी घालणारे मुस्लिम महिला विवाहाधिकार- 2017 हे बहुचर्चित विधेयक राज्यसभेत मंजूर करवून घेण्यात सरकारला अपयश आले. आता येत्या 29 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हे विधेयक सरकार राज्यसभेत पुन्हा मंजुरीसाठी आणणार आहे. या विधेयकाबाबत सरकारने काँग्रेसवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे. 

संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी सांगितले, की हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात खोडा घालणाऱ्या काँग्रेसचा दुटप्पीपणा पुन्हा उघड झाला आहे. हे विधेयक सरकार अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यसभेत पुन्हा मंजुरीसाठी आणेल. 

लोकसभेत दुरुस्त्या न सुचविणाऱ्या काँग्रेसला राज्यसभेतील मंजुरीवेळीच त्या कशा आठवल्या, यावरही एका भाजप मंत्र्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. तीनदा तलाकची (तलाक ए बिद्दत) 1400 वर्षांपूर्वीची प्रथा नष्ट करण्यासाठी मोदी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. लोकसभेत केवळ सात तासांत त्याला मंजुरी मिळविणाऱ्या सरकारला राज्यसभेत मात्र चार दिवस झुंज देऊनही विधेयकावर सर्वसहमती घडवून आणण्यात यश आले नाही. विधेयक कधी चर्चेला घ्यायचे, या क्रमाबाबतचा वादच दोन दिवस धुमसत राहिला.

राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी काल व आज काँग्रेस व सत्तारूढ पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सातत्याने चर्चा केली. मात्र, मतैक्‍य न झाल्याने आज विधेयक चर्चेलाच न आणण्याची सूचना त्यांनी केली. अर्थात, ते राज्यसभेच्या पटलावर सादर झाल्याने लोकपाल विधेयकाप्रमाणेच ते संसदेत कायम राहील. मात्र, यावर निवड समितीचा मार्ग सरकारला नामंजूर आहे. थेट चर्चा व मंजुरी, या मार्गाने यायचे तर या, नाही तर विधेयक चर्चेसाठीच येणार नाही, असा ठाम पवित्रा सरकारने घेतला. त्यामुळे विधेयक या अधिवेशनात लटकले, अशी माहिती आहे. गेले दोन दिवस यावर वाद सुरू असताना राज्यसभेच्या प्रेक्षक गॅलऱ्यांमध्ये मुस्लिम महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मात्र, जसजसे विधेयक लांबत गेले, तसतशी त्यांच्या चेहेऱ्यावर निराशा येत गेल्याचे चित्र दिसून आले. 

राज्यसभा हे कधीही भंग न होणारे सभागृह असल्याने या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सरकारकडे अमर्याद कालावधी आहे. पुढच्या अधिवेशनात, विशेषतः अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या 5 मार्च ते 6 एप्रिल या काळात होणाऱ्या उत्तरार्धात हे विधेयक आता चर्चेला व मंजुरीला राज्यसभेत येईल. कारण, त्या अधिवेशनाचा पूर्वार्ध केवळ 10 दिवसांचा आहे व त्यातही तीन ते चार दिवस हे कामकाजाचे नसतील. 

दरम्यान, राज्यसभेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की विरोधी पक्ष यावर चर्चा घडवून आणू इच्छितात का हे पाहावे लागेल. नियमानुसार लोकसभेत जरी विधेयक मंजूर झाले असेल, तरी राज्यसभा निवड समितीकडे ते पाठविता येते. तृणमूलने राज्यसभाध्यक्षांकडे विधेयकासाठी 12 तास चर्चेची मागणी केली होती. काँग्रेसने 8 तास चर्चा हवी असे म्हटले व अंतिमतः सरकारने 4 तासांची चर्चा मंजूर केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. राज्यसभेतील चर्चा नेहमीच अभ्यासपूर्ण होते, असा पूर्वानुभव पाहता जेवढी जास्त चर्चा होईल तेवढा भाजपला त्याचा लाभ मिळेल, असा मतप्रवाह काही ज्येष्ठ भाजप नेत्यांत आढळतो. विधेयक मंजूर करायचे की नामंजूर करायचे, अशा संभ्रमावस्थेत काँग्रेसचे नेतृत्वच असल्याची टीका संसदीय राज्यमंत्री विजय गोयल यांनी केली आहे. 

काँग्रेस, तृणमूलचा विरोध

• अजामीनपात्र गुन्हा व तीन वर्षांच्या शिक्षेच्या कलमास काँग्रेसचा विरोध 
• तृणमूल काँग्रेस व इतर 14 पक्षांचाही विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला विरोध 
• राज्यसभेतील चर्चेच्या कालावधीबाबत मतभिन्नता 
• निवड समितीचा मार्ग सरकारला नामंजूर