नवी दिल्ली : देशभरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने आता जवळपास दोन वर्षांनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ३१ मार्चपासून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत लागू असलेले सर्व कोरोनाकविषयक निर्बंध उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालण्याचे तसेच सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखण्याचे बंधन मात्र पूर्वीप्रमाणे लागू राहील.

देशात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी २५ मार्च २०२० रोजी पहिला लॉकडाउन लागू करण्यात आला होता. त्याची घोषणा २४ मार्च रोजी करण्यात आली होती. या पहिल्या लॉकडाउनला उद्या दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच, कोरोनामुक्ती दृष्टीपथात आल्याची चिन्हे आहेत. आता यापुढील काळात अशा प्रकारचे निर्बंध लागू करण्याची गरज नसल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी यासंबंधी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,‘‘ गेल्या दोन वर्षांत जागतिक साथीचे व्यवस्थापन करताना रुग्णांचा शोध घेणे, त्याच्यावर देखरेख ठेवणे, उपचार करणे यांसह अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार पडले.

लसीकरण, रूग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास झाला आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोविड सुयोग्य वर्तनाबद्दल आता सामान्य जनता देखील जागरूक आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी देखील त्यांच्या वैद्यकीय क्षमता आणि पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. कोरोनावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या २२ मार्च रोजी २३ हजार ९१३ वर आली आणि संसर्गाचे प्रमाण ०.२८ टक्के होते.’’

नव्याने आदेश नाही

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत लागू असलेल्या निर्बंधांची मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे आणि त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून या संदर्भात कोणतेही नवीन आदेश जारी केले जाणार नाहीत, अस भल्ला यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, ‘‘आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मात्र कोरोना नियंत्रणासाठी काही उपाय सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांना मास्क घालणे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि हात स्वच्छ ठेवण्याची खबरदारी घ्यावी लागेल.’’

स्थानिक पातळीवर विचार

कोरोनाचे स्वरूप पाहता लोकांनी अजूनही सावध राहण्याची गरज आहे. संसर्गाची प्रकरणे वाढल्यास आरोग्य मंत्रालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर त्वरित कारवाई करण्याचा विचार करू शकतात. परंतु आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी हे निर्बंध हटविण्याचा विचार करावा. परिस्थितीनुसार राज्ये प्रतिबंधात्मक उपाय, लसीकरण आणि आरोग्य मंत्रालयाकडून वेळोवेळी जारी सूचनांचे पालन करणे सुरू ठेवू शकतील, असेही भल्ला यांनी म्हटले आहे.

देशातील बारा ते चौदा वर्षे वयोगटातील ५० लाख तरुणांनी कोरोना प्रतिबंधक लशींचा पहिला डोस घेतला आहे.

- मनसुख मंडाविया, केंद्रीय आरोग्यमंत्री