नवी दिल्ली : मूल दत्तक घेण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificat) ही अत्यावश्यक अट नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabadd High Court) दिला आहे. रिना किन्नर या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने आणि तिच्या जोडीदाराने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, रीनाचा जन्म 1983 मध्ये झाला. त्यानंतर त्यांचा विवाह 16 डिसेंबर 2000 रोजी वाराणसी येथील अर्दली बाजार येथील महाबीर मंदिरात झाला. त्यांना एक मूल दत्तक घ्यायचे होते. पण, त्यांना लग्नाचे प्रमाणपत्र मागितले. पण, ते त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे त्यांना मूल दत्तक घेता आले नाही. त्यानंतर रिना आणि त्यांच्या जोडीदाराने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

रिना यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मूल दत्तक घेण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्र ही अत्यावश्यक अट नाही, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. तसेच हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 अंतर्गत एकल पालक देखील मूल दत्तक घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.