सरोगसीच्या माध्यमातून माता बनणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही इतर महिलांप्रमाणे प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय ओडिशा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

न्यायमूर्ती एसके पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठाने 25 जून रोजी ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या गोपबंधू ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनचे सहसंचालक (लेखा) आहेत. याचिकाकर्त्या 20 ऑक्टोबर 2018 रोजी सरोगसीद्वारे आई झाल्या. त्यांनी 25 ऑक्टोबर 2018 ते 22 एप्रिल 2019 या कालावधीत प्रसूती रजेसाठी अर्ज केला होता. यासोबतच त्यांनी 23 एप्रिल 2019 ते 9 सप्टेंबर 2019 या कालावधीत EL साठी अर्ज केला होता. त्या 10 सप्टेंबर 2019 रोजी परत कामावर रुजू झाल्या.

या महिलेचा रजेचा अर्ज मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवला होता पण, त्यांचा अर्ज वित्त विभागाच्या अवर सचिवांनी महिलेचा अर्ज फेटाळला होता. तसेच शासकीय सेवक नियमानुसार अशी रजा लागू करता येते की नाही हे तपासण्याची विनंती अधिकाऱ्यांना केली. सरोगसीद्वारे आई होण्यासाठी रजेची तरतूद नाही, असे याचिकार्त्या महिलेला सूचित करण्यात आले होते.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर सरकार एखाद्या दत्तक मातेला प्रसूती रजा देऊ शकत असेल, तर एखाद्या मातेने सरोगसीद्वारे मुलाला जन्म दिला असेल, तर तिला मातृत्व रजा नाकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल.

या प्रकरणात, न्यायालयाने निर्णय दिला की, सरोगसीद्वारे माता बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा मंजूर केली जावी, जेणेकरून सर्व गरोदर मातांना समान वागणूक मिळेल.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या मातांना प्रसूती रजा देणे हे सुनिश्चित करते की त्यांना त्यांच्या मुलासाठी स्थिर आणि प्रेमळ वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळेल, ज्यामुळे आई आणि मूल दोघांनाही फायदा होतो.

याचिकाकर्त्या महिलेला तीन महिन्यांत १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

या निर्णयात असे म्हटले आहे की, राज्याच्या संबंधित विभागाला नियमातील संबंधित तरतुदींमध्ये या पैलूचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलास सामान्य मार्गाने जन्मलेल्या मुलाच्या बरोबरीने वागवले जाईल आणि सरोगसी प्रदात्याला सर्व फायदे मिळतील.