नवी दिल्ली- मायावती यांच्या सरकारमध्ये लखनऊ आणि नोएडामध्ये बनलेल्या स्मारक घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन चार अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आलीये. उत्तर प्रदेश सरकारच्या लखनऊ टीमने ही कारवाई केली आहे. राजकीय निर्माण निगम, एलडीएसह इतर अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी पथक कारवाई करण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी गोमती नगर पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. २००७ ते २०११ मध्ये मायावतींच्या सरकारदरम्यान लखनऊ आणि नोएडामध्ये बांधण्यात आलेल्या भव्य स्मारक घोटाळ्याची चौकशी यूपी भ्रष्टाचारविरोधी पथक करत आहे. याच प्रकरणात शुक्रवारी टीमने विमलकांत मुद्गल, महाप्रबंधक एसके त्यागी, महाप्रबंधक कृष्य कुमार, कामेश्वर शर्मा यांना अटक केली आहे. या चौघांची लखनऊ टीम चौकशी करत आहे. याप्रकरणी आज कोर्टामध्ये सुनावणी होणार आहे. 

कोट्यवधींचा झाला घोटाळा

लखनऊ आणि नोएडामध्ये स्मारकासाठी वापरण्यात आलेल्या दगडांची जास्तीची किंमत लावण्यात आली. मिर्जापुरमध्ये २९ मशीन लावण्यात आल्या होत्या आणि कागदावर लिहिण्यात आलं होतं की, दगडं राजस्थानमध्ये नेण्यात आली, तेथे त्यांना आकार देऊन पुन्हा राज्यात आणण्यात आले. यामाध्यमातून कोट्यवधी रुपये मिळवण्यात आले. मंत्री, अधिकारी आणि इंजिनिअर्संनी आपल्या ओळखीच्यांना दगड सप्लायचे कंत्राट दिले. तपासात समोर आलंय की, अधिकाऱ्यांनी मर्जीनुसार दर निश्चित केले होते. 

याला काय समजावं! परवानगीशिवाय अमेरिकेच्या नौसेनेचे लक्षद्विपमध्ये ऑपरेशन

२०१४ पासून सुरु झाला तपास

२०१४ मध्ये तत्कालीन सपा सरकारने प्रकरण यूपी पोलिसांच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे सोपवले होते. लोकायुक्तने याप्रकरणाची सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. पाचवर्षानंतरही याप्रकरणात आरोपींविरोधात कारवाई करण्यात आलेली नाही. २००७ ते २०१२ मध्ये बसपाच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात पार्क आणि मूर्तींचे निर्माण केले होते. याच काळात लखनऊ आणि नोएडामध्ये दोन मोठ्या पार्कमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती, बसपा संस्थापक कांशीराम आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह पक्षाचे चिन्ह हत्तीच्या मूर्ती बनवण्यात आले होते. विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केली होती.