कर्करोग (Cancer), मधुमेह (Diabetes) आणि हृदयविकारांसारख्या गंभीर आजारांवर उपचारासाठी आवश्यक औषधांच्या किमतीत कपात करण्याची घोषणा केंद्र सरकार (Central Government) करू शकतं. यासाठी सरकारनं काही प्रस्तावही तयार केले आहेत. मात्र, घोषणेबाबत अंतिम निर्णय होणं बाकी असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, केंद्राला काही महत्त्वाच्या औषधांच्या चढ्या किमतींबद्दल चिंता आहे आणि ते नियंत्रित करण्यासाठी उत्सुक आहेत. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर किमती 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आवश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीमध्ये (NLEM 2015) सुधारणा करण्यासाठी देखील काम करत आहे.

केंद्र सरकार दीर्घ कालावधीसाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांवर उच्च-व्यापार मार्जिन मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे. अंतिम प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) यांनी 26 जुलै रोजी फार्मा उद्योगाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक बोलावलीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही औषधांवरील व्यापार मार्जिन 1000 टक्के पेक्षा जास्त आहे.

NPPA सध्या 355 पेक्षा जास्त औषधांच्या किमती मर्यादित करते, जे NLEM अत्यावश्यक औषधांचा भाग आहेत. औषधांवरील व्यापार मार्जिन घाऊक विक्रेत्यांसाठी 8 टक्के आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 16 टक्केवर देखील नियंत्रित केलं जातं. या औषधांच्या सर्व उत्पादकांना त्यांचं उत्पादन जास्तीत-जास्त किमतीत किंवा त्याहून कमी किंमतीला विकावं लागतं. अशा औषधांची किंमत केवळ 10 टक्के वाढवू शकतात. अनेकदा अशा औषधांवरील व्यापार मार्जिन खूप जास्त असतं आणि त्याचा रुग्णांवर परिणाम होतो. प्रायोगिक तत्त्वावर 41 कर्करोगविरोधी औषधांचं व्यापार मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केलं. यामुळं या औषधांच्या 526 ब्रँडच्या एमआरपीमध्ये 90 टक्के घट झालीय. त्यामुळं लवकरच सरकार औषधं स्वस्त करण्याची शक्यता आहे.