नवी दिल्ली - परकी निधी नियमन कायद्याचे (एफसीआरए) उल्लंघन केल्याप्रकरणी आज सरकारने 20 हजार स्वयंसेवी संस्थांविरोधात (एनजीओ) कारवाई करीत त्यांचे एफसीआरएचे परवाने रद्द केल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने दिली आहे.

गृह मंत्रालयाने केलेल्या पाहणीत 20 हजार एनजीओंनी "एफसीआरए'तील काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा एनजीओंविरोधात कारवाई करून त्यांचा एफसीआरएचा परवाना रद्द करण्यात आला असून, त्यांना आता परदेशातून निधी स्वीकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.देशभरात आतापर्यंत एकूण 33 हजार एनजीओ अधिकृतरीत्या कार्यरत होते. या कारवाईनंतर त्यांची संख्या 13 हजार झाली आहे. एनजीओंकडून सुरू असलेल्या कामकाजाची तपासणी वर्षभरापासून सुरू असून, त्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एफसीआरएनुसार जे एनजीओ पूर्वपरवानगी प्रकारात मोडतात, त्यांना गृह मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय परदेशातून निधी स्वीकारता येत नाही.

एनजीओंबाबतची सद्यःस्थिती
वैध असलेल्या 13 हजार एनजीओंपैकी 3 हजार एनजीओंनी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. 2 हजार एनजीओंनी एफसीआरए परवान्यासाठी अर्ज केले असून, त्यापैकी 16 एनजीओंच्या परवान्याचे नूतनीकरण झालेले आहे. तीनशे एनजीओ पूर्वपरवानगी प्रकारात मोडणारे असून, त्यांची एफसीआरएअंतर्गत अद्याप नोंदणी झालेली नसल्याची माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली.