पणजी : गोव्यातील खाणकामावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 15 मार्चनंतर बंदी आल्यावर विविध पर्यायांचा शोध सरकारने सुरू केला आहे. रोजगार देण्यासाठी साठवलेल्या खनिजाचा लिलाव व वाहतूक हा पर्याय सरकारच्या समोर आहे. मात्र, या साठ्यांना हात लावण्यापूर्वी (डंप मायनिंग) आता पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने तसा आदेश जारी केला आहे. 

साठवलेल्या खनिजाच्या हाताळणीसाठी (डंप मायनिंग) पर्यावरण दाखला आवश्‍यक आहे का याची विचारणा काही राज्यांनी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाकडे केली होती. त्याचा खुलासा करताना हा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारने खाणकामबंदीतून मार्ग काढण्यासाठी आता नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज (ता. 21) बार्जमालक संघटनेची, खाण भागातील आमदारांची बैठक बोलावली आहे. त्यात खाणकाम सुरू करण्याच्या संभाव्य पर्यायांचा विचार होणार आहे. त्यात या साठ्यांचा ई लिलाव पुकारण्याचाही समावेश असू शकेल. मात्र, केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या या नव्या आदेशाने तो पर्यायही लगेच वापरात आणता येणार नाही. 

पर्यावरण दाखला घेण्यापूर्वी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल अधिस्वीकृत संस्था, कंपनीकडून करवून घ्यावा लागतो. तो अहवाल करण्यासाठी तीन ऋतूंतील हवामानाचा अभ्यास केला जातो, त्यात पावसाळ्यातील अभ्यास आवश्‍यक असतो. आता जरी सरकारने पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल करवून घ्यायचे ठरविल्यास पावसाचे तीनच महिने हाती राहिलेले असून त्यातील दोन महिने या अहवालासाठीचे नियम व अटी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने ठरविण्यातच जाणार आहेत. कारण तिमाही पद्धतीने या समितीची बैठक होते. 

राजस्थान सरकारने अशा खनिजाच्या वाहतुकीसंदर्भात केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय ठोस काही कळवणार नाही तोवर विशेष परवानगी दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यांनी तसे परिपत्रकही जारी केले होते व केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयालाही कळविले होते. त्याला उत्तर म्हणून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.