नवी दिल्ली :  मोदी सरकारमधील सात मंत्र्यांच्या राज्यसभा खासदारकीची मुदत संपल्याने ते आता संसद सदस्य उरलेले नाहीत.  मात्र नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत मावळत्या सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद उपभोगता येणार आहे.  यामध्ये मध्यम,  सूक्ष्म,  लघुउद्योगमंत्री नारायण राणे,  शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान,  पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांचा समावेश आहे. यामागे १९७० मध्ये तत्कालीन सरकारने अशाच एका प्रकरणात महाधिवक्त्यांकडून मागविलेला कायदेशीर अभिप्राय कारणीभूत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

राज्यसभेच्या ५४ खासदारांची मुदत या महिन्यात संपली आहे.  यात मोदी सरकारमधील राणे आणि प्रधान यांच्यासह आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय, पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला,  माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर,  परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरूगन यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत मंगळवारी (ता. २), तर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांचे सदस्यत्व काल (ता.३) संपुष्टात आले. 

यातील वैष्णव आणि मुरुगन यांना भाजपने पुन्हा राज्यसभेवर पाठविले आहे.  नारायण राणे यांचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व मंत्र्यांना भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारीही दिली आहे. याआधी मोदी सरकारमधील मुख्तार अब्बास नक्वी आणि आर.सी.पी. सिंह या मंत्र्यांनी राज्यसभेची खासदारकीची मुदत सात जुलै २०२२ ला संपुष्टात येण्याआधी सहा जुलैला मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.  मात्र, सद्यस्थितीत खासदारकी संपुष्टात येऊनही संबंधित सातही मंत्री आपापल्या पदावर कायम आहेत. १७ व्या लोकसभेच्या शिल्लक कालावधीपर्यंत ते पदावर राहू शकतील असेही सांगितले आहे. 

राज्य घटनेच्या ७५ (५) कलमानुसार, एखाद्या मंत्र्याकडे सहा महिन्यांपर्यंत संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा या दोन्हींपैकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व नसेल तर त्याला मंत्रिपदी राहता येणार नाही.  घटनातज्ज्ञांच्या मते, हा कालावधी मंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यानंतरचे सहा महिने असल्याचा त्याचा अर्थ असला तरी सरकारकडून त्याचा सोईस्कर अर्थ लावला गेला आहे.

असा होता अभिप्राय...

लोकसभेचे माजी महासचिव  पी. डी. टी.  आचार्य यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना १९७० मधील घटनेचे उदाहरण दिले.  इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील महिला सहकारी जहानआरा जयपाल सिंग यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी कायदा मंत्रालयाकडे अभिप्राय मागविला होता.  त्यावर तत्कालीन महाधिवक्ता निरेन डे यांनी, ‘मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही. 

पदावर राहता येईल’, असा अभिप्राय दिला होता. विशेष म्हणजे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले नसल्याने न्यायालयाचा निर्णयही नाही. त्यामुळे १९७० पासून हा प्रघात चालत आला आहे. घटनानिर्मितीसाठी नेमलेल्या मसुदा समितीमध्येही घटनेच्या ७५(५) कलमावर सखोल चर्चा झाली होती. संसद सदस्य नसलेल्या परंतु प्रतिभावान व्यक्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी पंतप्रधानांना मुभा असावी, यासाठी हे कलम आवश्यक असल्याचे तेव्हाच्या तज्ज्ञांनी म्हटल्याचे आचार्य यांनी सांगितले.