नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपशासित राज्यांमध्ये 'लव्ह जिहाद'च्या कथित मुद्यांवरुन आंतरधर्मीय विवाहांना प्रतिबंध करणारे कायदे पारित केले गेले आहेत. अथवा लव्ह जिहाद कायद्याचा वटहूकुम काढण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये यासंबंधींच्या हालचाली दिसून आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीनेच याप्रकारचा एखादा कायदा आणला जाईल का, अशा चर्चा दरम्यानच्या काळात सुरु होत्या. त्यावर आता केंद्र सरकारकडून माहिती देण्यात आली आहे. 

आंतरधर्मीय विवाहांना आळा घालण्यासाठी धर्मांतरबंदी कायदा करण्याचे केंद्र सरकारचं कसलंही नियोजन नसल्याचे स्पष्टीकरण काल मंगळवारी लोकसभेत देण्यात आले. याबाबतची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी दिली. त्यांनी म्हटलं की, धर्मांतराशी संबंधित मुद्दे हे प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहेत. यासंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रशासन त्यावर कारवाई करतं.

हेही वाचा - World Over Farmers Protest : ग्रेटा थनबर्ग-रिहानाचं समर्थन; तर कंगनाचा थयथयाट

रेड्डी यांनी लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना पुढे म्हटलं की, आंतरधर्मीय विवाहांना आळा घालण्यासाठी धर्मांतरबंदी कायदा आणण्याचे कसलेही नियोजन सरकारचं नाहिये. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलिस हे राज्याचे विषय आहेत. त्यामुळे धर्मांतराशी संबंधित गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, त्यांचा शोध, नोंदणी, तपास आणि खटला या साऱ्या निगडीत बाबी मुख्यत: राज्य सरकारच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अखत्यारित येणारे मुद्दे आहेत. धर्मांतराशी संबंधित जेंव्हा काही बेकायदेशीर घडतं तेंव्हा राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या अमंलबजावणीच्या संस्था याबाबत कायदेशीर कारवाई करतात, असं त्यांनी म्हटलं.