उत्तर प्रदेश मधील एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाने आपल्या आजारी वडीलांनसाठी स्वतांचे यकृत दान करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात मागणीकेली आहे. मुलाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. या मुलाच्या वडिलांचा जीव वाचवण्यासाठी यकृताची गरज आहे. ते गंभीर आजारी आहे, मूलगा लहान असल्याने त्याला अवयवदानाचे कायदे अडथळा ठरू शकतात.

या परिस्थितीत वडिलांचा जीव वाचवण्यासाठी मुलाच्या आकांक्षेमुळे राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहावे लागेल. सरन्यायाधीश लळीत यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणावर सुनावणी पार पडत आहे, आता त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारलमधील आरोग्य विभागाल उत्तर देण्याचे सांगितले आहे. यूपीच्या स्थायी वकिलांना आणि लखनऊच्या आरोग्य सचिवांना न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.

याचिके नुसार मुलांच्या वडिलांची परिस्थीती गंभीर आहे. त्याना यकृत ट्रांसप्लांटची गरज आहे, यासाठी मुलाने न्यायालयात मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने युपीच्या आरोग्य विभागाच्या आधिकांऱ्यांना सोमवारी समक्ष हजर राहिला सांगितले आहे. तर अल्पवयीन मुलगा अवयवदान करू शकतो, का हे पाहण्यासाठी न्यायालयाने या प्रकरणाची प्राथमिक तपासणी करण्यास सांगितले आहे. भारतीय कायदा केवळ विषेश परिस्थितीत अल्पवयीन मुलांचे अवयव दान करण्यास परवानगी देतो.

मानवी अवयवांचे प्रत्यारोपण नियम 2014 नुसार, अल्पवयी मुलांना अवयव दान करण्यास परवानगी दिली जात नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत, योग्य सक्षम प्राधिकारी आणि संबंधित राज्य सरकार यांच्या पूर्वसुचनेने आणि वास्थवीक परिस्थीती पाहिल्या नंतर परवानगी दिली जाऊ शकते.