Modi Cabinet Decision : मोदी मंत्रिमंडळाने छोट्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी 2600 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर रकमेला मंजुरी दिली आहे.

हे ही वाचा : या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे BHIM UPI वरून करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवर इंसेंटिव्ह देण्यात येणार आहे. याशिवाय बैठकीत तीन बहुस्तरीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

आजच्या बैठकीत मोदी सरकारने पीएम मोफत अन्न योजनेचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला असून, ही योजनेला आता पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना असे संबोधले जाणार आहे.

यापूर्वी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोफत अन्न धान्य योजनेला एक वर्ष मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता या योजनेचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय मंत्रिमंडळात मल्टी सोसायटी सहकारी संस्था अधिनियम 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट सोसायटीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे 'सहकार समृद्धी'चे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केला आहे.

मोदी मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक 4 जानेवारी रोजी झाली होती. यात नॅशनल ग्रीन हायड्रोजनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.

यामुळे भारत ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक केंद्र बनेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी व्यक्त केला होता.

नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनमुळे 8 लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होईल आणि 6 लाख रोजगार उपलब्ध होतील असे ठाकूर म्हणाले होते.

याशिवाय याबैठकीत हिमाचल प्रदेशसाठी 382 मेगावॅटचा सुन्नी धरण जलविद्युत प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली होती.