Modi Cabinet Decision : मोदी मंत्रिमंडळाने बुधवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

हेही वाचा : नेट बँकिंग सुविधा वापरताय? मग हे नक्कीच वाचा...

देशातील सहकारी चळवळ मजबूत करण्यास आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सरकार सहकारी संस्थांना बळकट केले जाणार आहे.

याअंतर्गत पुढील पाच वर्षात दोन लाख प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PAC), दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.

व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामलाही मंजुरी

चीनचं सैन्या यापुढेअरुणाचल प्रदेश ते लडाखपर्यंतच्या भारत-चीन सीमेवर पाऊल ठेवू शकणार नाहीये. चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. 

देशाच्या सीमा मजबूत करण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमालाही मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. चीन सीमेवर सैन्य तैनात करण्यासाठी भारतीय तिबेट सीमा पोलिसांच्या (ITBP) 7 नवीन बटालियनची स्थापना केली जाणार आहे.  

याअंतर्गत देशाच्या उत्तर सीमेवर वसलेल्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. यासाठी 4800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशातील एकूण 19 जिल्ह्यांतील 2966 गावांमध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जाणार आहे. 

हा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमापेक्षा वेगळा असेल. तसेच यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार असल्याचेही ठाकूर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सिंकुलना बोगद्याच्या बांधकामाला मंजुरी

वरील महत्त्वाच्या निर्णयांसह आजच्या मोदी कॅबिनेटमध्ये सिंकुलना बोगद्याच्या बांधकामालाही मंजुरी दिली आहे. या बोगद्याची लांबी 4.8 किमी असणार असून, याच्या निर्मितीसाठी 1600 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. चीन सीमेवर नजर ठेवण्यासाठी ITBP सात नवीन बटालियन तयार करणार आहे. यासोबतच ऑपरेशनल बेस तयार करण्यात येणार असल्याचे यावेळी ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.