नवी दिल्ली - केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील काळात 100 शहरांमध्ये 10,000 हून अधिक इलेक्ट्रिक बसेस धावतील. यासाठी केंद्र सरकार निधी देणार आहे. या योजनेला पीएम-ई बस असे नाव देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ई-बस सेवेसाठी केंद्र सरकार 20,000 कोटी रुपये देणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. ही बस पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून चालवली जाणार आहे. बससेवेसाठी सात हजार कोटी रुपयांचे कर्जही घेतले जाणार असल्याचं अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं.

ठाकूर पुढं म्हणाले की, विश्वकर्मा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केला होता. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील छोट्या कामगारांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तसेच छोट्या कामगारांना कर्ज आणि प्रशिक्षण, प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती आणि कौशल्याशी संबंधित प्रशिक्षण दिले जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

यावेळी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की 13,000 कोटी रुपयांची विश्वकर्मा योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेंतर्गत कारागिरांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ५ टक्के व्याजदराने दिले जाणार असून ३० लाख कारागीर कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.