केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या प्रमुखांचा कार्यकाळ चालू दोन वर्षांपेक्षा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. असं झाल्यास हा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत असू शकतो. केंद्राने रविवारी कार्यकाळ वाढवण्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात संबंधित संस्थांच्या संचालकांची नावे आहेत.

दरम्यान, या दोन्ही संस्था केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुलं असल्याची टीका विरोध करत असतात. आता मोदी सरकारच्या या प्रस्तावामुळे विरोधकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू शकतो.

मुदतवाढ संबंधित अध्यादेश निवड समितीने मंजूर केल्यास दोन वर्षांनंतरचा कार्यकाळ आणखी वाढणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन्ही अध्यादेशांवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर या सर्वोच्च संस्थांच्या प्रमुखांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो. या आदेशात असे लिहिले आहे की "संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना आणि राष्ट्रपती समाधानी आहेत की अशा परिस्थिती आहेत ज्यामुळे त्यांना त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या अगोदरच हा प्रस्ताव आहे. केंद्राने अधिवेशनादरम्यान संसदेत नवा कायदा मंजूर करून घेणं अपेक्षित आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे सीबीआय संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भात बदलाचा परिणाम झाला.

केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, 2003 मध्ये तत्सम सुधारणा करताना, ईडी प्रमुखाचा कार्यकाळ एकूण पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. मात्र, एका वेळी एक वर्षांपर्यंत वाढवण्याची प्रक्रिया यामध्ये अंतर्भूत आहे.