नवी दिल्ली: आरबीआयवर अंतिम संस्कार करण्याची तयारी करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने करत मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या (जीएसपीसी) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीवरून काँग्रेसने आता मोदी सरकारला पुन्हा घेरले आहे. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या तसेच काही इतर  खासगी कंपन्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने  रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) परिपत्रकाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचपार्श्वभूमीवर आरबीआयवर अंतिम संस्कार करण्याची तयारी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आरबीआयच्या परिपत्रकाला विरोध करण्याची गेल्या 70 वर्षांतील ही पहिलीच घटना असल्याचे जयराम रमेश म्हणाले. 

 केंद्र सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्राचा हवाला देत सरकार आरबीआयच्या स्वायत्तेवर घाला घालण्याचे काम करत असल्याचे जयराम रमेश यांनी सांगितले.  दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकाला केंद्राने शपथपत्राद्वारे विरोध केला असल्याचे  रमेश यांनी सांगितले

जर एखाद्या कंपनीकडे बँकांचे दोन हजार कोटी रूपये थकीत असतील तर 180 दिवसाच्या आत कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शिवाय अशा कंपनीला दिवाळखोर घोषित करून वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात येईल अशा आशयाचे परिपत्रक आरबीआयने चालू वर्षात 12 फेब्रुवारीला जारी केले होते. मात्र आरबीआयच्या या परिपत्रकाला खासगी क्षेत्रातील अनेक वीज कंपन्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.