नवी दिल्ली : मोदी सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) ही आघाडीची कंपनी विकणार होते. मात्र, कंपनीची कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली होती. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सध्या केंद्राने कंपनी विकण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला असून महाराष्ट्रातील मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Minister Jitendra Awhad) यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

नंदल फायनान्स अँड लीजिंग या कंपनीने सीईएल विकत घेतलेल्या 210 कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च बोलीमध्ये घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. त्याची चौकशी केली जात असल्यामुळे ही कंपनी विकण्याच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे, असं केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितलं. याबाबत पीटीआयने वृत्त दिले आहे. पण कर्मचारी न्यायालयात गेल्यामुळे ही स्थगिती देण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

अद्याप पत्र जारी केलं नाही -

मोदी सरकारने नोव्हेंबरमध्ये CEL ला वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग (DSIR) अंतर्गत नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला 210 कोटी रुपयांना विकण्यास मान्यता दिली होती. यापूर्वीच्या योजनेनुसार मार्च २०२२ पर्यंत या कंपनीचे व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे सोपवायचे आहे. पण, सरकारने आता कंपनी विकण्याचा निर्णय थांबवला आहे. सीईएल मधील १०० टक्के सरकारी भागीदारी नंदल फायनान्स अँड लीजींगला देण्याबाबतचं पत्र अद्याप जारी केलेलं नाही. कारण, यामध्ये झालेल्या आरोपांची चौकशी करणे सुरू आहे, असं पांडे यांनी सांगितलं.

सरकारने सीईएल विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कर्मचारी संघटनेने खासगीकरणाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही साथ दिली होती. तसेच यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप देखील काँग्रेसने केला होता.

जितेंद्र आव्हाड काय म्हणाले? -

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड संरक्षण क्षेत्रात साहित्य पुरवठा करणारी व अत्यंत फायद्यात असणारी कंपनी असून देखील केंद्र सरकार एका पायावर विकत होती. पण, त्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात गेल्याबरोबर केंद्राने हा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला आहे. मी स्वतः याचा अभ्यास करून विरोध दर्शविला, असं आव्हाड म्हणाले. तसेच त्यांनी लोकांना जागरूक होऊन विरोध करण्याचं आवाहन देखील केलं.