नवी दिल्लीः मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेत वन रँक वन पेन्शन योजनेत सुधारणा केली आहे. २५ लाख जणांना याचा फायदा होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज एक निर्णय घेण्यात आला. निवृत्त सैनिकांसाठी असलेल्या वन रँक वन पेन्शन या योजनेमध्ये सरकारने सुधारणा केली.

वन रँक वन पेन्शन धोरणांतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक किंवा कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारक यांच्या वेतनामध्ये ही सुधारणा होणार आहे. येत्या १ जुलैपासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होणार आहे.

याचा फायदा देशातील २५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल ८ हजार ५०० कोटींचा भार पडणार आहे.

सशस्त्र दलामध्ये काम केलेल्या आणि ३० जून २०१९ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. १ जुलै २०१४पासून सुधारित निवृत्ती वेतनधारकांसाठी ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी धोरणात्मक पत्र जारी केले होते. यामध्ये दर पाच वर्षांनी निवृत्तीवेतन नव्याने निश्चित केले जाईल, असे नमूद करण्यात आलेले होते. त्यानुसार आज नवीन निवृत्तीवेतन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.