नवी दिल्ली ः जम्मू-काश्‍मीर-लडाखला वेगळा दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द करण्याचे विधेयक भाजपने तयार ठेवले असून येत्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या जम्मू-काश्‍मीर सुकाणू गटाची बैठक बोलावली आहे. त्यापाठोपाठ 3 व 4 ऑगस्टला सत्तारूढ मंत्री व खासदारांसाठी विशेष अभ्यासवर्ग घेतला जाणार आहे.

काश्‍मीरचे 370 व 35-अ ही कलमे रद्द करण्याचे आश्‍वासन भाजपचे लोकसभा जाहीरनाम्यात दिले होते. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रचारसभांमध्ये वारंवार याचा उच्चार केला होता. प्रत्यक्षात काश्‍मीरमधील परिस्थिती व पाकपुरस्कृत दहशतवाद पाहता भाजपला हे आश्‍वासन प्रत्यक्षात आणणे कितपत शक्‍य होणार याबाबत शंका घेतली जात होती. मात्र सरकारने आता हे विधेयक संसदेच्या दरवाजावर आणून ठेवल्याचे काही घटनांवरून स्पष्ट होत आहे.

1) अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यामागचे कारण पंतप्रधान मोदी व शहा यांच्य मनात काही "खास' विधेयके असणार असा अंदाज वर्तविला जातो. यात काश्‍मीरची विधेयके सर्वांत वरच्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले जाते.

2) काश्‍मीरात 10 हजार सशस्त्र दलांचे जवान तैनात करण्यात आले त्यामागे सरकारने काहीही कारणे दिली तरी काश्‍मिरी नेत्यांकडून येणारी भडक वक्तव्ये पाहता सरकारने काश्‍मिरातील पूर्वतयारी भक्कम करण्याकडे भर दिला आहे. त्यानंतर लोकसभेत 370 वे कलम लोकसभेत थेट चर्चा-मंजुरीसाठी येणार याची शक्‍यता बळावली आहे. हे कलम आता केवळ नामापुरतेच राहिले असले तरी फुटीर व काश्‍मिरी नेत्यांच्या हातातील ते हत्यार बनले आहे, सरकारचे म्हणणे आहे. त्यृाषटीने महत्वाच्या ठरणाऱ्या या बैठकीला पंतप्रधान मोदी, शहा, भाजप कार्याध्यक्ष जे पी नड्डा हे असतील. शिवाय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हेही उपस्थित राहू शकतात. 

दरम्यान, भाजपने आपल्या नव्या-जुन्या खासदारांसाठी अभ्यासवर्गही घेण्याचे ठरविले आहे. असे अभ्यासवर्ग ही संघपरिवारातील लाडकी कल्पना आहे. सत्तारूढ खासदारांचे संसदेतील वर्तन, त्यांचा सहभाग व मुख्य मंहणजे उपस्थिती याबाबत भाजप नेतृत्व अजूनही संपूर्ण समाधानी नाही. त्यादृष्टीने पक्षाचे मंत्री व खासदारांसाठी 3 व 4 ऑगस्टला अभ्यासवर्ग घेतला जाणार आहे.या बैठकीत संसदीय प्रणालीचे अभ्यासक व ज्येष्ठ नेत्यांचे संबोधन होणार आहे.