नवी दिल्ली : कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून लसीकरणाचा अभाव आणि सरकारची लघुदृष्टी याला कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे निवडणुकीला असलेले प्राधान्य त्यांची अकार्यक्षमता, अयोग्यता आणि कोविड संकटाप्रती उदासीनता दर्शविणारी आहे, असा आरोप कॉंग्रेसने आज केला.

काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत सरकारवर टीकास्त्र सोडताना कोरोनावरील उपाययोजनांसंदर्भात उच्च न्यायालयांच्या निकालामध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही टीका केली. संस्थांचे पहिले काम सरकारची प्रतिष्ठा वाचविण्याच नव्हे तर नागरिकांचा जीव वाचविण्याचे आहे, असा टोला सिंघवी यांनी लगावला. कोरोना संसर्गाचा झालेला फैलाव आणि यामुळे झालेल्या मृत्यूंबाबतची वस्तुस्थिती समोर आली नसून यामुद्द्यावर अंडर रिपोर्टिंग (माहिती दडविण्याचा प्रकार) झाल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. कोरोना संकट असताना ११ लाख रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, ९३०० टन ऑक्सिजन आणि २ कोटी टेस्टिंग किट निर्यात का केले असा सवाल करताना अभिषेक सिंघवी यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप पूर्णपणे चुकीचा असल्याचा ठपका ठेवताना सिंघवी म्हणाले, की कोरोनामुळे उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सरकारला राष्ट्रीय योजना सादर करण्यास सांगण्याच्या प्रकारामुळे सहा उच्च न्यायालयांसमोर असलेल्या प्रकरणांवर याचा परिणाम होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅमिकस क्युरी म्हणून महाधिकवक्त्यांचा विचार न करता परदेशात राहणारे विधिज्ञ हरिश साळवे यांची नियुक्ती का केली असा सवालही उपस्थित केला. अधिकारांचे केंद्रीकरण नको तर विकेंद्रीकरण हवे आणि ही बाब न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि सामाजिक क्षेत्रातही लागू होते, असा टोला सिंघवी यांनी लगावला.

दीड वर्षात कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी कृती योजना का तयार करता आली नाही. सप्टेंबरपासून दुसऱ्या लाटेचा अंदाज असताना विषाणूवरील संशोधनापलीकडे ठोस उपाययोजना का करता आली नाही, बिहार, गुजरात उत्तर प्रदेशातील कोरोना संसर्गाची वस्तुस्थिती समोर का आलेली नाही, कोरोना चाचणीचे अहवाल येण्यासाठी चार ते पाच दिवस का लागत आहेत.

अभिषेक सिंघवी, कॉंग्रेस प्रवक्ते