नवी दिल्ली - गुजरातमधील २००२ च्या दंगलींवर ‘मोदी क्वेश्चन्स २००२‘ हा माहितीपट प्रसारित करणाऱया ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वर(बीबीसी) भारतात संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या हिंदू सेना नामक गटाच्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) तातडीची सुनावणी घेण्याचे कोणतेही निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी) स्पष्ट नकार दिला:

मात्र याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना उद्या (ता. ३) या प्रकरण सुनावणीला आणण्याची सूचना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली. १९७० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बीबीसीवर प्रसारित झालेल्या भारतविरोधी अहवालासाठी बीबीसीवर दोन वर्षांसाठी भारतात संपूर्ण बंदी घातली होती याचा उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

पंतप्रधान मोदींना गुंतवणारा बीबीसी माहितीपट केवळ त्यांची प्रतिमा डागाळण्यासाठीच्या प्रचाराचेच प्रतिबिंब नाही, तर भारताची सामाजिक बांधणी नष्ट करण्यासाठी बीबीसीने केलेला हिंदुत्वविरोधी प्रचार आहे असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की खंडपीठ तातडीने सुनावणी विनंती केवळ तेव्हाच ऐकते जेव्हा संबंधित प्रकरण ‘त्या दिवशी‘ नमूद केलेल्या खटल्यांच्या यादीमध्ये सूचीबद्ध केले जाते.

बीबीसीच्या माहितीपटात गुजरात दंगली आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री असलेले सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेचे परीक्षण केले आहे. या माहितीपटावर केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आधीच बंदी घातली आहे. मात्र देशभरातील अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये हा माहितीपट प्रदर्शित केला गेला व जातो आहे.

हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि बीरेंद्र कुमार सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या खोडसाळ माहितीपटासाठी बीबीसीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची तसेच बीबीसीच्या कथित भारतविरोधी भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ पासून भारताच्य विकासाला वेग आला आहे, ही बाब भारतविरोधी लॉबी, प्रसारमाध्यमे विशेषत: बीबीसीच्या पचनी पडलेले नाही. त्यामुळे बीबीसीने भारत आणि भारत सरकारच्या विरोधात पक्षपाती माहितीपट बनविला आहे," असे याचिकेत म्हटले आहे. .

२००२ च्या गुजरात हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानेच मौन पाळले होते. केंद्राच्या विशएष तपास पथकानेही या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा कोणताही हात दंगलीत नव्हता असा निष्कर्ष काढला होता.

कारण हे हल्ले गुजरात राज्याच्या कोणत्याही मंत्र्याने प्रेरित किंवा भडकावल्याचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत असे सांगून याचिकेत म्हटले आहे की गुजरात हिंसाचारावरील नानावटी आयोगाच्या अहवालातही गुजरात सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्यांना हिंसाचाराशी संबंध जोडणारा कोणताही पुरावा नसल्याबद्दल स्पष्ट निष्कर्ष दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिलेल्या क्लीन चिट च्या विरोधातील अपील मागेच फेटाळले आहे. बीबीसीची ही याचिका म्हणजे शिळ्या कढीला उत आणून भावना भडकावत ठेवण्याचा ताजा प्रयत्न आहे असेही याचिकेत म्हटले आहे.