अहमदाबाद - सौराष्ट्रातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सुरू केला जाणारा बहुचर्चित "सैनी प्रकल्प' केंद्रीय जल आयोगानेच नामंजूर केला आहे. तांत्रिक बाबींचा मुद्दा पुढे करत आयोगाने या दहा हजार कोटींच्या प्रकल्पास स्थगिती दिली असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नर्मदा नदीतील पाणी सौराष्ट्रामध्ये आणले जाणार होते.

हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकतो की नाही याबाबत जल आयोगालाच साशंकता आहे. आता हा मुद्दा पुन्हा नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडला जाऊ शकतो. मोदी हे 22 आणि 23 मे रोजी गुजरात दौऱ्यावर येत असून, तेव्हा तो उपस्थित केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी निधी द्यायला नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने तो स्वबळावर तडीस नेण्याचा विडा उचलला होता.

मोदींच्या हस्ते लोकार्पण
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या तिन्ही टप्प्यांचे लोकार्पण करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नर्मदा नदीतील पाणी आणून ते सौराष्ट्राच्या 115 जलाशयांमध्ये सोडले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी दहा हजार कोटी रुपये लागणार असून, राज्याने केंद्राकडे 6 हजार 399 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. आता राज्य सरकारने या प्रकल्पाची किंमत वाढवून ती अठरा हजार कोटी रुपये एवढी केली आहे.

म्हणून अहवाल फेटाळला
राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासंबंधी सादर करण्यात आलेला सविस्तर अहवाल केंद्रानेही याआधीच फेटाळला आहे. या अहवालामध्ये प्रकल्पाचा तांत्रिक अंगाने विचार करण्यात आला नव्हता, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्राने या भागातील सध्याची पीक पद्धती आणि भविष्यातील प्रकल्पांची माहिती मागितली होती. तसेच या पाण्यावरील अवलंबित्व हे 50 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक असावे, असा दावा तज्ज्ञांनी केला होता.