नवी दिल्ली : मनीलाँडरिंग प्रकरणी गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यांमधून व्यवहार करायचे असल्यास व्हिवो या चिनी स्मार्टफोन उत्पादक कंपनीने एका आठवड्यात ९५० कोटी रुपयांची बँक हमी भरावी असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ही कारवाई केली आहे. बँक खाती गोठविण्याचा आदेश रद्द केला जावा या मागणीसाठी व्हिवोने याचिका सादर केली आहे. खात्यांमधून रक्कम पाठविण्याबाबत केलेल्या व्यवहारांचा तपशील ईडीकडे सादर करावा, खाती गोठविण्यात आली तेव्हा २५१ कोटी रुपयांची शिल्लक रक्कम होती. तेवढा बॅलन्स कायम ठेवावा आणि पुढील आदेशापर्यंत ती रक्कम वापरू नये, असे आदेश देण्यात आले.

न्यायालयाने ईडीलाही नोटीस बजावली. या खात्यांतून गुन्ह्यांसाठी वापरण्यात आलेली रक्कम बाराशे कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा ईडीचा दावा आहे. उत्तरासाठी ईडीला एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली. याआधी आठ जुलै रोजी व्हिवोची बाजू ऐकून घेण्यासाठी ईडीच्या वकीलांनी उपस्थित राहावे असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यावेळी व्हिवोचे मुद्दे सर्वसाधारण स्वरूपाचे असून आणखी कागदपत्रे जमा करावीत असे ईडीकडून सांगण्यात आले. ही कागदपत्रे दिल्याचे व्हिवोकडून सांगण्यात आले, मात्र व्हिवोने २८२६ कोटी रुपयांची रक्कम वापरण्याबाबत एकही कागदपत्र सादर केले नाही असे ईडीने स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे कारण

व्हिवोच्या वकीलांनी बँक खात्यांमधून व्यवहार करायला मिळावेत म्हणून विविध कारणे नमूद केली. याचिकाकर्त्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहेत. कायद्यानुसार अनेकांची देणी चुकती करायची आहेत, जी करोडो रुपयांच्या घरात आहेत. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना वेतनही द्यायचे आहे, अशी कारणे देण्यात आली. ईडीने अलिकडेच व्हिवोशी संबंधित मालमत्तांवर छापे घातले होते.