नवी दिल्लीः संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन विधेयकं मांडली आहेत. ब्रिटिशकाली कायद्यांमध्ये बदल करुन ते आणखी कडक आणि सुरळीत करण्यासाठी विधेयकांमध्ये तरतूद करण्यात आलीय.

अमित शाहांनी तीन विधेयकं लोकसभेमध्ये मांडली त्यानंतर पुढील चर्चेसाठी स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवण्यात आलेली आहेत. नवीन विधेयकामध्ये राजद्रोहाचं कलम वगळ्यात आलेलं आहे. विशेष म्हणजे जे आरोपी गुन्हा करुन परदेशात पळून जातात त्यांच्याविषयी कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

लोकसभेत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, दाऊद गुन्हा करुन परदेशात पळून गेला. आरोपी कोर्टासमोर हजर राहात नसल्याने सुनावण्या होत नाहीत. त्यामुळे नवीन तरतुदींमध्ये सेशन कोर्ट अशा आरोपींना फरारी घोषित करेल. पुढे आरोपीच्या उपस्थितीशिवाय ट्रायल होतील आणि शिक्षादेखील होईल. फरार आरोपीला शिक्षेविरोधात अपिल करायचं असेल तर कोर्टात उपस्थित राहावं लागेल.

कायद्यामधील ब्रिटिशकाली तरतुदी वगळण्यासंदर्भात मागील चार वर्षांपासून चर्चा सुरु होत्या. अखेर आज अमित शाह यांनी यासंबंधीचं विधेयक मांडलं. यामध्ये १२४ अ हे राजद्रोहाचं कलम नव्या तरतुदींमध्ये वगळ्यात आलेलं आहे. तर नवीन भादंवीमध्ये सेक्शन १५० महत्त्वाचं ठरणार आहे. नवीन विधेयकामध्ये विघटनवादी शक्तींना रोखण्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार

राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश राजवटीपासून वाचवण्यासाठी होता. सरकारने आता ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राजद्रोह कायदा पूर्णपणे संपवण्यात येणार आहे. इथे लोकशाही आहे, प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे, असं अमित शाह म्हणाले.