Parliament Monsoon Session : संसदेतील यंदाचे पावसाळी अधिवेशन अनेक अर्थांनी विशेष ठरणार आहे. पावसाळी अधिवेशन आजपासून (गुरुवार) सुरू होत आहे. अधिवेशनात 31 विधेयके मांडली जाणार आहेत. यासोबतच मणिपूर हिंसाचारासह असे अनेक मुद्दे आहेत. ज्यावर संसदेत वाद होण्याची शक्यता आहे.

सिनेमॅटोग्राफी आणि डेटा प्रोटेक्शन विधेयकापासून ते दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांशी संबंधित अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या विधेयकापर्यंत 31 विधेयकं संसदेत मांडली जाणार आहेत. मणिपूर हिंसाचारासह अनेक मुद्द्यांवर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन 11 ऑगस्टला संपणार आहे.

बंगळुरूमध्ये विरोधकांची बैठक आणि दिल्लीच्या अशोका हॉटेलमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) कार्यक्रमानंतर पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी रणनीती तयार करणे आणि अलीकडच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे हा या दोन्ही बैठकांचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. अशा स्थितीत हे अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर नियमानुसार चर्चा करण्यास तयार आहे. जाणून घ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कोणती विधेयके मांडली जाणार आहेत. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक: या विधेयकाद्वारे भारतीय वापरकर्त्यांच्या डेटाचा गैरवापर थांबवला जाईल आणि तो कायदेशीर कक्षेत आणला जाईल.

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023: हे विधेयक SERB (विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ) कायदा, 2008 रद्द करेल आणि राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान तयार करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देईल.

जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी विधेयक (सुधारणा) 2023: याद्वारे, लोकांना राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर डेटाबेसमध्ये जन्म आणि मृत्यूची माहिती नोंदविण्यास सांगितले जाईल.

खाण आणि खनिज कायदा 1957: हे विधेयक परवाने देण्यासाठी आणि अणु खनिजांच्या यादीतून काही खनिजे काढून टाकण्यासाठी आणले जात आहे.

सिनेमॅटोग्राफ विधेयक (दुरुस्ती) 2023: चित्रपट प्रदर्शनाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि बदलत्या काळानुसार, चित्रपट पायरसीला आळा घालण्यासाठी, प्रमाणीकरणाचे वय आणि श्रेणी निश्चित करण्यासाठी आणि अनावश्यक तरतुदी दूर करण्यासाठी हे विधेयक आणले जाईल.

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण विधेयक (सुधारणा) 2023: हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरमधील दुर्बल आणि वंचित वर्ग (सामाजिक जाती) आणि ओबीसी श्रेणीच्या नामांकनाशी संबंधित आहे.

जनविश्वास विधेयक : या विधेयकात देशातील व्यवसाय सुधारण्यासंबंधित गोष्टी आहेत. याशिवाय अनेक गुन्हे गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळले जातील.

औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधने विधेयक: केंद्र सरकार औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा 1940 रद्द करण्यासाठी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधने विधेयक मांडणार आहे.

प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष विधेयक: देशातील अनेक ऐतिहासिक वास्तूंच्या आसपासचे परिसर चिन्हांकित करून सामान्य लोकांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक सादर केले जाईल.

डीएनए तंत्रज्ञान नियमन विधेयक : देशात डीएनए तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डीएनए तंत्रज्ञान नियमन विधेयक आणले जाईल.

अधिवेशनात ही विधेयकं देखील सादर केली जाणार

कर विधेयक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि बँक विधेयक आणि मध्यस्थी विधेयक 2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक 2023, प्रेस आणि नियतकालिक विधेयक 2023 चे प्रेस आणि नोंदणी विधेयक, अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक 2023