नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाचा कहर सुरू असतानाच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबरच्या दुसरया आठवड्यात म्हणजे सात किंवा १० सप्टेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चीनबरोबर सुरू झालेला तंटा व गलवान भागात हुतात्मा झालेले २० भारतीय जवान, कोरोनाचे निर्मूलन करण्यातील मोदी सरकारच्या कथित त्रुटी व दोष, वॉलस्ट्रिट जर्नलने उघडकीस आणलेले फेसबुक प्रकरण आदी मुद्यांवरून विरोधक आवाज  उठवतील, अशी चिन्हे आहेत. सरकारने ११ अध्यादेशांसह भरगच्च कामकाज पत्रिका मंजुरीच्या तयारीत ठेवली आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

हे अधिवेशन नेमके कसे चालणार याबाबतची चर्चा अजून संपलेली नाही. पहिले चार तास लोकसभा व नंतरचे चार तास राज्यसभा चालविण्याचा पहिला प्रस्ताव कायम असतानाच आता एक दिवस लोकसभा व दुसऱ्या दिवशी राज्यसभा कामकाज चालविण्याचा नवा प्रस्ताव समोर आला आहे. लोकसभेचे सारे खासदार सेंट्रल हॉलमध्ये व राज्यसभा खासदार दोन्ही सभागृह व प्रेक्षक गॅलऱ्यांमध्येही बसविले जातील. २२ सप्टेंबरच्या आत नियमानुसार दुसरे संसदीय अधिवेशन घेणे सरकारवर बंधनकारक आहे.

देशभरातील इतर बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

सहायकांना प्रवेश नाही
चार आठवड्यांच्या अधिवेशनाचे कामकाज कसेही चालले, तरी कोरोनाचे नियम कडकपणे पाळणे अनिवार्य असेल हे उघड आहे. मास्क व सॅनिटायझरचा वापर, सामाजिक अंतरभान पाळणे व आरोग्य सेतू अॅप डाउनलोड करणे सक्तीचे राहणार आहे. अधिवेशनात अनेक खासदार व मंत्री मदतनिसांचा लवाजमा घेऊन वावरतात. मात्र अधिवेशन काळात संसद भवनाच्या परिसरात आता खासदारांच्या सहायकांनाही प्रवेश नसेल. मंत्र्यांबरोबरही एकच सहायक ठेवण्याची मुभा असेल.  या अधिवेशनात कामकाजाचे तास निम्म्यावर येणार असल्याने शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तर तास यांचा समावेश राहणार नाही अशी चिन्हे आहेत.