दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर वर्षभरानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. मात्र या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल समोर आल्याने सध्या पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच या समितीनं एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार कायदे मागे घेण्याच्या विरोधात समितीने शिफारस केली होती. बहु संख्य शेतकरी संघटना या कायद्यांना समर्थन हेत आहेत. त्यामुळे कायदे मागे घेणं हे अशा संघटनांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे असं या समितीने म्हटलं होतं. वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला गेलेला अहवाल सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला.

समितीच्या तीन सदस्यांपैकी एक असलेले अनिल घनवट यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत हा 92 पानांचा अहवाल जाहीर केला. समितीचे अन्य दोन सदस्य कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि डॉ परमोद कुमार जोशी हे मात्र यावेळी उपस्थित नव्हते.

दरम्यान, समितीला मिळालेल्या माहितीचा दाखला देत अहवालात असं म्हटलं आहे की, “समितीने केलेल्या गोळा केलेल्या डेटामधून असं दिसून आलं आहे की, केवळ 13.3 टक्के शेतकरी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात होते. तर तब्बल 3.3 कोटी शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे 85.7 टक्के शेतकरी संघटनांनी कायद्याचं समर्थन केलं."