farmer protest esakal
देश

कृषी कायद्यांना बहुतांश संघटनांचं होतं समर्थन; समितीचा अहवालाचा

वर्षभरापूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात आलेला अहवान सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला.

सुधीर काकडे

दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर वर्षभरानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. मात्र या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल समोर आल्याने सध्या पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच या समितीनं एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार कायदे मागे घेण्याच्या विरोधात समितीने शिफारस केली होती. बहु संख्य शेतकरी संघटना या कायद्यांना समर्थन हेत आहेत. त्यामुळे कायदे मागे घेणं हे अशा संघटनांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे असं या समितीने म्हटलं होतं. वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला गेलेला अहवाल सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला.

समितीच्या तीन सदस्यांपैकी एक असलेले अनिल घनवट यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत हा 92 पानांचा अहवाल जाहीर केला. समितीचे अन्य दोन सदस्य कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि डॉ परमोद कुमार जोशी हे मात्र यावेळी उपस्थित नव्हते.

दरम्यान, समितीला मिळालेल्या माहितीचा दाखला देत अहवालात असं म्हटलं आहे की, “समितीने केलेल्या गोळा केलेल्या डेटामधून असं दिसून आलं आहे की, केवळ 13.3 टक्के शेतकरी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात होते. तर तब्बल 3.3 कोटी शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे 85.7 टक्के शेतकरी संघटनांनी कायद्याचं समर्थन केलं."

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

UPI Payment: ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे! देशात उद्या 45 मिनिटं बंद राहणार यूपीआय सेवा; पैशांची देवाण-घेवाण होणार नाही

रुपाली चव्हाण यांची राष्ट्रीय योगा रेफ्री पदावर नियुक्ती

Junnar Farmers : शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोठा निर्णय; बनकर फाट्यात कांदा लागवड ७००, पुरुष मजुरी ८०० आणि इतर कामांसाठी ५०० रुपये दर

Instagram वर ब्लू टिकसाठी आता पैसे देण्याची गरज नाही! जाणून घ्या अकाउंट मोफत व्हेरिफाय करण्याची सोपी ट्रिक...

Satara Bank Election: जिल्हा परिषदेचा बदला घेतला, शिवसेना-राष्ट्रवादीनं भाजपचा वचपा काढला

SCROLL FOR NEXT