नवी दिल्ली ः राजधानी दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील लाखो लीटरच्या दुग्धोत्पादन व विकास व्यवसायातील एक महत्वाचा ब्रॅंड असलेल्या व दुग्धोत्पादन विकास व्यवसायात जगातील सर्वांत मोठी साखळी उत्पादक संस्था असलेल्या "मदर डेअरी' च्या हजारो दुकानांमध्ये आता नागपूरच्या प्रसिध्द "संत्रा बर्फी' दिसणार आहे.

गणेश चतुर्थीच्या दिवशी (ता. 2 सप्टेंबर) मदर डेअरीच्या संत्रा बर्फी उत्पादन प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार आहे असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे सांगितले. देशाच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमई मंत्रालयाचा हिस्सा 50 टकक्‍यांवर नेण्याचा निर्धारही त्यांनी पुन्हा बोलून दाखविला. 

गडकरी पत्रकारांशी बोलत असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, एमएसएमई मंत्रालयाचा वस्तू व सेवा करापोटी देय असलेल्या परताव्याची रक्कम आगामी तीस दिवसांत मिळेल असे आश्‍वासन दिल्याचे वृत्त आले. गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांशी याबाबत वारंवार चर्चा केली होती. 

राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाची महत्वाची उपसंस्था असलेली मदर डेअरी हे दिल्ली-एनसीआरसह देशाच्या अनेक भागांतील महत्वाचे नाव आहे. मदर डेअरीतर्फे तूप, दही, पनीर, फळांचे टिकाऊ मिल्क शेक यासह सफल साखळी दुकानांद्वारे भाज्या, जॅम, लोणची व डाळींचीही विक्री केली जाते. दिल्लीकरांना कांद्याने रडविले की मदर डेअरी धावून येते हा अनेक दशकांचा अनुभव आहे. आपला एक विशेष ब्रॅंड असलेल्या मदर डेअरीने विदर्भाची खाद्य ओळख असलेल्या संत्रा बर्फीचे उत्पादन सुरू करणे याला खास महत्व आहे. गणेश चतुर्थीला नागपूरमध्ये गडकरी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार आहे. यावर्षी जूनमध्ये गडकरींच्या आग्रहावरून मदर डेअरीने संत्रा बर्फी उत्पादनाला होकार दिला होता. तो आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. 

दरम्यान, देशातील 100 मोठी रेल्वेस्थानकेच नव्हे तर राज्यांच्या परिवहन महामंडळांच्या बसस्थानकांवरही कुल्हडमधून चहा देणे बंधनकारक करावे यासाठी गडकरींनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी सांगितले की यामुळे कुल्हड उत्पादनाची मागणी व प्रमाण वाढेल. खादी ग्रामोद्योग व इतर संस्थांना यासाठी सज्जता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

दरम्यान या उद्योगाचा जीडीपी वाटा सध्या 29 टक्के आहे तो लवकरच 50 टक्‍क्‍यांवर नेण्यात यश मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त करताना गडकरी म्हणाले की एमएसएमई उद्योगासमोर सध्या मार्केटिंग व थकबाकी वसुली या दोन मुख्य समस्या आहेत. केंद्र-राज्य सरकारे व सरकारी संस्थांकडे अक्षरशः कोट्यवधींची देणी थकली आहेत. त्यांच्या वसुलीसाठी कडक उपाय करणारी नवी नियमावली असलेले एक विधेयक मंत्रालयाने सज्ज ठेवले आहे. 

गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार एमएसएमई मंत्रालयाला पुन्हा उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी तीन गोष्टींवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
1) यातील छोट्या उद्योजकांना वेळेवर कर्ज मिळणे.
2) उद्योगांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे व या उत्पादनांना देशीविदेशी बाजारपेठेच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे.
3) या उत्पादनांची वाहतूक मुख्यत्वे इलेक्‍ट्रॉनिक वाहने व शक्‍य तेथे जलमार्गांद्वारे करणे.
एमएसएमई उत्पदनांचे मार्केटिंग अलीबाबा किंवा अमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या धर्तीवर करम्यासाठी विशएष योजना आखली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.