Live In Relationship: लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. एखाद्या पुरुषासोबत दीर्घकाळ राहणाऱ्या महिलेला कायदेशीररित्या विवाहित नसले तरीही विभक्त झाल्यानंतर तिला भरणपोषणाचा हक्क आहे, असा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती जेएस अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने 38 वर्षीय पुरुषाची याचिका फेटाळून लावली. बालाघाट जिल्हा न्यायालयाने तो राहत असलेल्या महिलेला मासिक भत्ता 1,500 रुपये देण्याचे आदेश दिल्यानंतर याचिकाकर्ते शैलेश बोपचे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्ते शैलेश बोपचे हे प्रतिवादी अनिता बोपचे (48) यांच्यासोबत राहत होते आणि या जोडप्याला एक मूल होते. शैलेश बोपचे याला मंदिरात लग्न झाले की नाही हे सिद्ध करता आले नाही. या कारणावरून अनिताला भत्ता देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शैलेश आणि अनिता यांचा विवाह कोणत्याही मंदिरात झाला नसल्याचा निष्कर्षही ट्रायल कोर्टाने काढला होता.

मात्र, अनिताला शैलेशसोबत एक मूल असल्याने तिला पालनपोषणाचा अधिकार असल्याचे ट्रायल कोर्टाने सांगितले.  ट्रायल कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की अर्जदार आणि प्रतिवादी हे दीर्घकाळापासून पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याने आणि प्रतिवादीने एका मुलालाही जन्म दिला असल्याने, तिला भरणपोषणाचा हक्क आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतात लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या कायदेशीर पैलूचे महत्त्व दर्शवतो. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, उत्तराखंडने समान नागरी संहिता आणली, ज्याच्या एका विभागात लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये ब्रेकअप झाल्यानंतर महिलांसाठी एकटे राहणे कठीण असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याआधी एका प्रकरणात म्हटले होते. हे प्रकरण लग्नाचे खोटे आश्वासन आणि बलात्काराशी संबंधित होते, ज्यावर फेब्रुवारी 2024 मध्ये आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.