Mumbai train blasts 2006 : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज २००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ दोषींना निर्दोष घोषित करत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

तर आता एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारले आहे. यासोबतच ओवेसी यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि ते यंत्रणेचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.

ओवेसी यांनी सरकारला विचारले आहे की, रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? यासोबतच ओवेसी म्हणाले की, त्या लोकांनी त्यांच्या आयुष्यातील १८ वर्षे अशा गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत घालवली जो त्यांनी कधीही केला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना असदुद्दीन ओवैसी यांनी सोमवारी सोशल मीडिया पोस्टवर लिहिले की, "१२ मुस्लिम पुरुष १८ वर्षे अशा गुन्ह्यासाठी तुरुंगात होते, जो त्यांनी कधीही केला नव्हता. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील सोनेरी दिवस गमावले. १८० कुटुंबांनी त्यांचे प्रियजन गमावले. अनेकजण जखमी झाले. त्यांच्यासाठी कोणताही दिलासा नाही. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या महाराष्ट्र एटीएस अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करेल का?"

ओवैसी यांनी आरोप केला की २००६ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या पक्षांनीही छळाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. ते म्हणाले की, निष्पाप लोकांना अनेकदा तुरुंगात टाकले जाते. वर्षांनंतर जेव्हा ते निर्दोष सुटतात तेव्हा त्यांच्याकडे पुन्हा त्यांचे जीवन सुरू करण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. ते पुढे म्हणाले की, अटकेपासून १७ वर्षांत आरोपी एकदाही तुरुंगातून बाहेर आलेले नाहीत.